2018. 11. 20. ~ 12. 21.(32일간)

(제179회제2차정례회-본회의 제4차부록)

제179회 울산광역시 북구의회 제2차 정례회

의사일정변경안

울산광역시 북구의회

《당  초》

일 시	차수	부 의 안 건	비 고
12. 21.(금) 10:00	5	1. 2018년도 제3회 추가경정예산안<계속> ○ 종합심의의결	본회의장
		폐 회

《변  경》

일 시	차수	부 의 안 건	비 고
12. 21.(금) 10:00	5	<추가> 1. 윤종오 전 북구청장에 대한 코스트코 구상금 및 소송비용면제 청원의 건	소회의실
12. 21.(금) 14:00		<추가> ◆ 5분 자유발언 (박상복 의원) ◆ 5분 자유발언 (이정민 의원) 1. 2018년도 제3회 추가경정예산안<계속> ○ 종합심의의결	본회의장
		폐 회

울산광역시 북구 성별영향분석평가 조례

일부개정조례안

의안 번호	50	제출연월일 : 2018. 11. 14. 제 출 자 : 울산광역시 북구청장

1. 개정이유

○ 성별영향분석평가가 환경영향평가, 부패영향 평가 등과 유사한 기능을 수행함에도 명칭의 형식이 달라 개념을 이해하기 어려워, 주민이 이해하기 쉽게 하고자 「성별영향분석평가법」이「성별영향평가법」으로 개정됨에 따라 그 내용을 반영하여 개정하고자 함.

2. 주요내용

가. “성별영향분석평가조례”를 “성별영향평가조례”로 제명 변경

나. “성별영향분석평가”를 “성별영향평가”로 변경

다. “분석평가”를 “평가”로 변경

라. “울산광역시 북구 특정성별영향분석평가”를 “특정성별영향평가”로 변경

3. 관계법령 : 「성별영향평가법」제2조, 제10조의2

4. 입법문안 및 신․구조문대비표 : 따로 붙임

5. 참고사항

가. 예산 조치사항 : 해당없음.

나. 규제사무 심의 : 해당없음.

다. 물가대책 심의 : 해당없음.

라. 관련부서 합의 : 해당없음.

마. 성별영향평가 분석 : 해당 없음.

바. 입법예고 사항 : 의견제출 없음.

○ 입법예고 기간 : 2018. 10. 4. ~ 10. 24.(20일간)

울산광역시 북구 조례 제  호

울산광역시 북구 성별영향분석평가 조례

일부개정조례안

울산광역시 북구 성별영향분석평가 조례 일부를 다음과 같이 개정한다.

제명 “울산광역시 북구 성별영향분석평가 조례”를 “울산광역시 북구     성별영향평가 조례”로 한다.

제1조 중 “「성별영향분석평가법」”을 “「성별영향평가법」”으로, “성별영향분석평가”를 “성별영향평가”로 한다.

제2조 중 ““성별영향분석평가(이하 “분석평가”라 한다)””를 ““성별영향평가(이하 “평가”라 한다)””로, “분석평가”를 “평가”로 한다.

제3조제1항부터 제3항까지 중 “분석평가”를 각각 “평가”로 한다.

제4조 중 “분석평가”를 “평가”로 한다.

제5조의 제목 “(분석평가 대상)”을 “(평가 대상)”으로 하고, 같은 조 제1항 각 호 외의 부분 본문 중 “「성별영향분석평가법」”을 “「성별영향평가법」”으로, “분석평가”를 “평가”로 하며, 같은 조 제2항제4호 중 “분석평가”를 “평가”로 한다.

제6조의 제목 “(분석평가의 고려사항)”을 “(평가의 고려사항)”으로 하고, 같은 조 각 호 외의 부분 중 “분석평가”를 “평가”로 하고, “분석평가서”를 “평가서”로 하며, 같은 조 제3호 중 “분석평가”를 “평가”로 하고, 같은 조 제4호 중 “분석평가”를 “평가”로 한다.

제7조의 제목 “(분석평가의 시기)”를 “(평가의 시기)”로 하고, 같은 조 각 호 외의 부분 본문 중 “분석평가”를 “평가”로 한다.

제8조의 제목 “(분석평가서의 작성)”을 “(평가서의 작성)”으로 하고, 같은 조 각 호 외의 부분 중 “분석평가”를 “평가”로, “분석평가서”를 “평가서”로 한다.

제9조의 제목 “(분석평가결과의 반영)”을 “(평가결과의 반영)”으로 하고, 같은 조 제1항 및 제2항 중 “분석평가”를 각각 “평가”로 한다.

제10조의 제목 “(특정성별영향분석평가)”를 “(특정성별영향평가)”로 하고, 같은 조 제1항 중 “울산광역시 북구 특정성별영향분석평가(이하 ”울산북구특정평가”라 한다)를 “특정성별영향평가”로 하며, 같은 조 제2항 중 “분석평가”를 “평가”로 하고, 같은 조 제3항 중 “울산북구특정평가”를 “특정성별영향평가”로 한다.

제11호제1호 및 같은 조 제2호 중 “분석평가”를 “평가”로 한다.

제12조의 제목 “(성별영향분석평가위원회의 설치 및 기능)”을 “(성별영향평가위원회의 설치 및 기능)”으로 하고, 같은 조 제1항, 같은 조 제2항제1호, 제2호, 제3호 및 제4호 중 “분석평가”를 각각 “평가”로 한다.

제13조제2항제4호 중 “성별영향분석평가”를 “성별영향평가”로 한다.

제20조의 제목 “(분석평가책임관의 지정 및 임무)”를 “(평가책임관의 지정 및 임무)”로 하고, 같은 조 제1항 중 “분석평가”를 각각 “평가”로 , “분석평가책임관”을 “평가책임관”으로 하며, 같은 조 제2항 각 호 외의 부분 중 “분석평가책임관”을 “평가책임관”으로 하고, 같은 항 제2호 중 “분석평가”를 “평가”로, “분석평가서”를 “평가서”로 하며, 같은 항 제3호 중 “분석평가결과”를 “평가결과”로 하고, 같은 항 제5호 중 “분석평가”를 “평가”로 하며, 같은 항 제6호 중 “분석평가”를 각각 “평가”로 한다.

제21조의 제목 “(분석평가 교육)”을 “(평가 교육)”으로 하고, 같은 조 제목 외의 부분 중 “분석평가”를 각각 “평가”로 한다.

제22조의 제목 “(성별영향분석평가기관 지원)”을 “(성별영향평가기관 지원)”으로 하고, 같은 조 제목 외의 부분 중 “분석평가”를 “평가”로, “성별영향분석평가기관”을 “성별영향평가기관”으로 한다.

제23조 중 “분석평가”를 “평가”로 한다.

제24조 중 “분석평가”를 “평가”로 한다.

부칙

이 조례는 공포한 날부터 시행한다.

신ㆍ구조문대비표

현 행	개 정 안
울산광역시 북구 성별영향분석평가 조례	울산광역시 북구 성별영향평가 조례
제1조(목적) 이 조례는「성별영향분석평가법」에 따라 울산광역시 북구의 성별영향분석평가에 관한 사항을 정하여 성평등을 실현하는 것을 목적으로 한다.	제1조(목적) -------「성별영향평가법」------------------------ 성별영향평가 ---------------------------------------------------.
제2조(정의) “성별영향분석평가(이하 “분석평가”라 한다)”란 울산광역시 북구청장(이하 “구청장”이라 한다)이 정책을 수립하거나 시행하는 과정에서 그 정책이 성평등에 미칠 영향을 분석평가하여 정책이 성평등의 실현에 기여할 수 있도록 하는 것을 말한다.	제2조(정의) “성별영향평가(이하 “평가”라 한다)”----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 평가 -------------------------------------------------.
제3조(구청장의 책무) ① 구청장은 분석평가를 실시하여 성평등이 확보되도록 대책을 마련하여야 한다.	제3조(구청장의 책무) ① ------- 평가------------------------------------------------.
② 구청장은 분석평가의 실효성을 높이기 위하여 민관협력체계를 구축하도록 노력하여야 한다.	② ------ 평가-------------------------------------------------------------.
③ 구청장은 분석평가의 중요성을 인식하고 이 조례에서 정하고 있는 절차가 적절하고 원활하게 진행될 수 있도록 노력하여야 한다.	③ ------ 평가-------------------------------------------------------------------------------------------.
제4조(다른 조례와의 관계) 분석평가에 관하여 다른 조례에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 이 조례에서 정하는 바에 따른다.	제4조(다른 조례와의 관계) 평가--------------------------------------------------------------------------------.
제5조(분석평가 대상) ① 구청장은 「성별영향분석평가법」(이하 “법”이라 한다) 제5조에 따른 분석평가의 대상이 되는 정책 및 사업 등(이하 “대상 정책”이라 한다)을 선정할 때에는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것을 대상으로 한다. 다만, 제2호와 제3호의 경우에는 성평등에 중대한 영향을 미치는 것을 대상으로 한다.	제5조(평가 대상) ① ----------- 「성별영향평가법」-------------------------------- 평가 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------. ------------------------------------------------------------------.
1. ∼ 3. (생 략)	1. ∼ 3. (현행과 같음)
② 제1항에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 법령ㆍ계획 또는 사업은 대상 정책에서 제외할 수 있다.	② ---------------------------------------------------------------------------------------.
1. ∼ 3. (생 략)	1. ∼ 3. (현행과 같음)
4. 그 밖에 정책이 성평등에 미치는 영향이 없음이 명백하거나 분석평가의 수행이 불가능한 특별한 사유가 있다고 인정되는 경우	4. --------------------------------------------- 평가-------------------------------------------------
제6조(분석평가의 고려사항) 구청장은 다음 각 호의 사항을 종합적으로 고려하여 분석평가를 하고, 분석평가서를 작성하여야 한다.	제6조(평가의 고려사항) -------------------------------------------------- 평가--------- 평가서-----------------.
1.ㆍ2. (생 략)	1.ㆍ2. (현행과 같음)
3. 분석평가 결과에 따른 정책개선방안	3. 평가------------------------
4. 그 밖에 분석평가의 기준에 관하여 구청장이 정하는 사항	4. ------ 평가-----------------------------------
제7조(분석평가의 시기) 구청장은 대상 정책에 대하여 다음 각 호의 구분에 따른 시기에 분석평가를 실시한다. 다만, 대상 정책의 중간평가 또는 개선 등을 위하여 필요한 경우에는 대상 정책을 시행하는 중에도 실시할 수 있다.	제7조(평가의 시기) ---------------------------------------------------- ------------평가------------. --------------------------------------------------------------------------------.
1. ∼ 3. (생 략)	1. ∼ 3. (현행과 같음)
제8조(분석평가서의 작성) 구청장은 분석평가를 실시한 경우에는 다음 각 호의 사항이 포함된 분석평가서를 작성하여야 한다.	제8조(평가서의 작성) ---------- 평가 ------------------------------------------ 평가서------------------.
1. ∼ 3. (생 략)	1. ∼ 3. (현행과 같음)
제9조(분석평가결과의 반영) ① 구청장은 분석평가의 차별로 인하여 특정 성별의 참여가 현저히 부진한 분야는 「양성평등기본법」 제20조에 따라 행정·재정적 지원 등의 적극적 조치를 취하도록 노력하여야 한다.	제9조(평가결과의 반영) ① ---------- 평가----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
② 구청장은 분석평가의 결과를 정책에 반영하여야 하고,「지방재정법」에 따른 성인지 예산서에 반영하여야 한다.	② ------ 평가---------------------------------------------------------------------------.
제10조(특정성별영향분석평가) ① 구청장은 구가 소관정책을 수립하거나 시행하는 과정에서 여성의 지위 향상과 밀접한 관련이 있는 정책 또는 사업을 특정하여 울산광역시 북구 특정성별영향분석평가(이하 “울산북구특정평가”라 한다)를 실시할 수 있다.	제10조(특정성별영향평가) ① ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 특정성별영향평가---------------------.
② 제1항에 따른 울산북구특정평가를 실시할 경우 해당 정책에 대하여는 분석평가를 실시하지 아니할 수 있다.	② ------------특정성별영향평가--------------------------------- 평가-------------------------.
③ 구청장은 울산북구특정평가 실시 정책이 재정을 수반하는 사업일 경우 울산북구특정평가 결과가 다음 연도 예산에 반영될 수 있도록 노력하여야 한다.	③ ------특정성별영향평가 ------------------------------------특정성별영향평가---------------------------------------
제11조(종합분석보고서 작성과 제출) 구청장은 다음 각 호의 내용이 포함된 종합분석보고서를 작성하여 매년 1차 정례회 전까지 의회에 제출하여야 한다.	제11조(종합분석보고서 작성과 제출) ------------------------------------------------------------------------------------------.
1. 분석평가 추진실적	1. 평가------------
2. 성인지 예산서 작성과 연계 현황 등 분석평가를 정책에 반영한 결과	2. ---------------------------- 평가---------------------
3. (생 략)	3. (현행과 같음)
제12조(성별영향분석평가위원회의 설치 및 기능) ① 분석평가 제도의 운영 등에 관한 사항을 심의·조정하기 위하여 울산광역시 북구 성별영향분석평가위원회(이하 “위원회”라 한다)를 둔다.	제12조(성별영향평가위원회의 설치 및 기능) ① 평가 ---------------------------------------------------------------성별영향평가위원회-------------------------.
② 위원회는 다음 각 호의 사항을 심의·조정한다.	② -----------------------------------.
1. 분석평가의 기본방향에 관한 사항	1. 평가---------------------
2. 분석평가의 기준과 방법 등에 관한 사항	2. 평가-----------------------------
3. 분석평가 결과에 따른 정책개선 권고에 관한 사항	3. 평가--------------------------------------
4. 분석평가 결과와 성인지예산서 연계에 관한 사항	4. 평가------------------------------------
5. (생 략)	5. (현행과 같음)
제13조(위원회의 구성) ① (생 략)	제13조(위원회의 구성) ① (현행과 같음)
② 당연직 위원은 업무담당 국장ㆍ부서장 및 예산담당 부서장으로 하고, 위촉직 위원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람 중에서 구청장이 위촉한다.	② ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
1. ∼ 3. (생 략)	1. ∼ 3. (현행과 같음)
4. 그 밖에 성별영향분석평가에 관한 전문지식과 경험이 풍부한 사람	4. ----- 성별영향평가----------------------------------
제20조(분석평가책임관의 지정 및 임무) ① 구청장은 해당 기관의 분석평가를 효율적으로 실시하기 위하여 분석평가 사무와 밀접한 관련이 있는 소속 실장․국장 공무원 중에서 분석평가책임관을 지정하여야 한다.	제20조(평가책임관의 지정 및 임무) ① ------------------ 평가---------------------------- 평가 --------------------------------------------------------- 평가책임관--------------.
② 분석평가책임관은 다음 각 호의 사무를 총괄한다.	② 평가책임관------------------------------.
1. (생 략)	1. (현행과 같음)
2. 분석평가의 실시 및 분석평가서의 작성	2. 평가 --------- 평가서----------
3. 분석평가결과 반영	3. 평가결과---------
4. (생 략)	4. (현행과 같음)
5. 분석평가 교육에 관한 사항	5. 평가-------------------
6. 그 밖에 분석평가 업무의 종합·조정 및 추진 실적의 점검 등 분석평가에 관한 사항	6. ----- 평가 -------------------------------------- 평가--------------
제21조(분석평가 교육) 구청장은 분석평가의 효율적인 시행을 위하여 소속공무원에게 연1회 이상 분석평가 교육을 실시하여야 한다.	제21조(평가 교육) ------------ 평가------------------------------------------------ 평가 ---------------------.
제22조(성별영향분석평가기관 지원) 구청장은 분석평가에 필요한 지원을 하기 위하여 법 제17조에 따른 성별영향분석평가기관을 지원할 수 있다.	제22조(성별영향평가기관 지원) ----------- 평가 --------------------------------------- 성별영향평가기관------------------.
제23조(구민의 참여 보장) 구청장은 분석평가의 목적과 실효성을 높이기 위하여 구민교육, 구민제안제도 활용, 모니터단 운영 등 구민의 참여를 장려하고 지원하여야 한다.	제23조(구민의 참여 보장) ------ 평가-----------------------------------------------------------------------------------------------------.
제24조(포상) 구청장은 분석평가에 공적인 우수한 공무원, 구민, 기관, 단체에 대하여 「울산광역시 북구 포상 조례」에 따라 포상할 수 있다.	제24조(포상) -------- 평가----------------------------------------------------------------------------------------.

관계법령

□『성별영향평가법』

제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "성별영향평가"란 중앙행정기관의 장 및 지방자치단체의 장이 정책을 수립하거나 시행하는 과정에서 그 정책이 성평등에 미칠 영향을 평가하여 정책이 성평등의 실현에 기여할 수 있도록 하는 것을 말한다.

2. "중앙행정기관"이란 「정부조직법」에 따른 중앙행정기관 및 그 밖의 법률에 따라 설치된 중앙행정기관을 말한다.

3. "지방자치단체"란 「지방자치법」에 따른 지방자치단체와 특별시ㆍ광역시ㆍ도ㆍ특별자치도의 교육청을 말한다.

제10조의2(지방자치단체의 특정성별영향평가) ① 지방자치단체의 장은 다음 각 호의 사항에 대하여 특정하여 성별영향평가를 실시할 수 있다.

1. 시행 중인 조례ㆍ규칙

2. 지방자치단체 소관 정책

3. 「지방공기업법」에 따른 지방공기업이 수행하는 사업 중 여성의 지위 향상과 밀접한 관련이 있는 사업

4. 「지방자치단체 출자ㆍ출연 기관의 운영에 관한 법률」 제2조제1항에 따른 출자ㆍ출연 기관이 수행하는 사업 중 여성의 지위 향상과 밀접한 관련이 있는 사업

② 지방자치단체의 장은 제1항에 따라 성별영향평가를 실시한 경우에는 그 성별영향평가의 결과를 정책에 반영하고, 매년 반영 결과를 여성가족부장관에게 제출하여야 한다.

③ 제1항에 따른 성별영향평가의 절차와 방법 등에 관하여 필요한 사항은 해당 지방자치단체의 조례로 정한다.

울산광역시 북구 성별영향분석평가 조례 일부개정조례안 비용추계서 미첨부 사유서

1. 미첨부 근거규정

○ 「울산광역시 북구 자치법규의 입법에 관한 조례」 제11조제3항제1호

2. 미첨부 사유

○ 조례 개정에 따른 비용발생 부분이 없으므로 「울산광역시 북구 자치법규의 입법에 관한 조례」 제11조제3항제1호에 해당하여 생략함.

「울산광역시 북구 자치법규의 입법에 관한 조례」

제11조(비용추계서의 작성대상) ③ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 비용추계서 등의 제출을 생략할 수 있다.

1. 소요되는 예상 비용이 연평균 5천만원 미만이거나 한시적인 경비로서 총 1억원 미만인 경우

3. 작성자

○ 가족정책과 행정 7급 임채영 241-7672

제179회 울산광역시 북구의회 제2차 정례회 제4차 본회의

2018. 12. 14.(금) 소회의실

울산광역시 북구 성별영향분석평가 조례 일부개정조례안

검토보고서

(의안번호 50호, 복지경제국)

울산광역시 북구의회

전문위원 최 상 규

울산광역시 북구 성별영향분석평가 조례 일부개정조례안

검토 보고

의안번호 제50호「울산광역시 북구 성별영향분석평가 조례 일부개정조례안」은 2018년 11월 14일 북구청장이 제출함.

1. 개정이유

○ 성별영향분석평가가 환경영향평가, 부패영향 평가 등과 유사한 기능을 수행함에도 명칭의 형식이 달라 개념을 이해하기 어려워, 주민이 이해하기 쉽게 하고자 「성별영향분석평가법」이「성별영향평가법」으로 개정됨에 따라 그 내용을 반영하여 개정하고자 함.

2. 주요내용

가. “성별영향분석평가조례”를 “성별영향평가조례”로 제명 변경

나. “성별영향분석평가”를 “성별영향평가”로 변경

다. “분석평가”를 “평가”로 변경

라. “울산광역시 북구 특정성별영향분석평가”를 “특정성별영향평가”로 변경

3. 참고사항

○ 관계 법령 :「성별영향평가법」제2조, 제10조의2

○ 비용추계서 : 첨부(조례안 붙임자료 참조)

4. 검토의견

○ 본 개정조례안은,

- 명칭의 형식과 개념을 이해하기 어려워, 주민이 이해하기 쉽게 하고자 「성별영향분석평가법」이「성별영향평가법」으로 개정에 따라 그 내용을 반영하고자 개정하는 조례임.

○ 주요 개정 내용을 보면

- “성별영향분석평가조례”를 “성별영향평가조례”로 제명 변경

- “성별영향분석평가”를 “성별영향평가”로 변경

- “분석평가”를 “평가”로 변경

- “울산광역시 북구 특정성별영향분석평가”를 “특정성별영향평가”로 변경

○ 검토결과,

- 본 조례안은「성별영향평가법」,「성별영향평가법 시행령」의

개정된 내용을 반영하고자 개정하는 조례로,

원안대로 의결함이 타당할 것으로 사료됩니다.

울산광역시 북구 청소년보호 및 육성에 관한 조례 일부개정조례안

의안 번호	51	제출연월일 : 2018. 11. 14. 제 출 자 : 울산광역시 북구청장

1. 개정이유

○ 청소년지도위원 추천권한을 지역현안에 밝은 동장으로 지정하여 구·동·민간(청소년지도위원) 협력체계를 긴밀히 구축하여 사업추진을 원활하게 하고, 상위법령 개정에 따른 일부 조항을 삭제 및 변경하고자 함.

2. 주요내용

가. 청소년지도위원 위촉절차 개정(안 제12조제2항, 제12조제2항제2호)

나. 상위법령 개정에 따른 변경사항 반영

1) 제11조 삭제

2) 제12조제3항제2호 중 “제26조의2”를 “제30조”로 변경

3. 관계법령 :「청소년기본법」제27조, 「청소년복지지원법 시행령」제5조,「청소년보호법」제30조

4. 입법문안 및 신․구조문대비표 : 따로 붙임.

5. 참고사항

가. 예산조치 사항 : 해당 없음.

나. 규제사무 심의 : 해당 없음.

다. 물가대책 심의 : 해당 없음.

라. 관련부서 합의 : 해당 없음.

마. 성별영향평가 : 분석완료(개선의견 없음).

바. 입법예고 사항 : 의견제출 없음.

○ 입법예고 기간 : 2018. 10. 4. ~ 10. 24.(20일간)

울산광역시 북구 조례 제   호

울산광역시 북구 청소년보호 및 육성에 관한 조례

일부개정조례안

울산광역시 북구 청소년보호 및 육성에 관한 조례 일부를 다음과 같이 개정한다.

제11조를 삭제한다.

제12조제2항 각 호 외의 부분 중 “구청장”을 “동장이 추천하고 구청장”으로 하고, 같은 조 제2항제2호 중 “학교, 동 행정복지센터 등”을 “학교 등”으로 하며, 같은 조 제3항제2호 중 “제26조의2”를 “제30조”로 한다.

부칙

이 조례는 공포한 날부터 시행한다.

신․구조문대비표

현 행	개 정 안
제11조(기능 대행) 「청소년복지지원법 시행령」 제10조에 따른 울산광역시 북구 특별지원청소년심의위원회 및 「청소년복지지원법 시행규칙」 제15조에 따른 울산광역시 북구 청소년선도심의위원회에서 심의할 사항은 「지방자치법」 제116조의2에 따라 본 위원회에서 대행한다.	<삭제>
제12조(구성 등) ① (생 략) ② 지도위원은 동별로 15명 내외로 하되, 자연환경·인구 및 그 밖의 지역 특수성 등을 고려하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람 중에서 구청장이 위촉한다. 1. (생 략) 2. 지역 내 청소년단체, 사회복지단체, 경찰서, 학교, 동 행정복지센터 등 그 기관의 장이 추천하는 사람 3. (생 략) ③ (생 략) 1. (생 략) 2.「청소년보호법」제2조제5호에 따른 청 소년유해업소를 운영하거나 같은 법 제26조의2의 청소년유해행위자	제12조(구성 등) ① (현행과 같음) ② ------------------------------ ------------------------------- --------------------------------------------------------동장이 추천하고 구청장이 -----. 1. (현행과 같음) 2. ----------------------------- 학교 등 ---------------- 3. (현행과 같음) ③ (현행과 같음) 1. (현행과 같음) 2. ------------------------------- ----------------------------- 제30조-------------------

관계법령

□ 「청소년기본법」

제27조(청소년지도위원) ① 특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장은

청소년육성을 담당하게 하기 위하여 청소년지도위원을 위촉하여야 한다.

② 제1항에 따른 청소년지도위원의 자격·위촉절차 등에 필요한 사항은     조례로 정한다.

□ 「청소년복지지원법 시행령」

제5조(운영위원회 심의사항 등) 법 제10조제1항에 따른 지역사회 청소년통합지원체계 운영위원회(이하 "운영위원회"라 한다)의 심의 사항은 다음 각 호와 같다.

1. 법 제13조제3항에 따른 위기청소년의 가족 및 보호자에 대한 여비 등 실비 지급에 관한 사항

2. 법 제15조에 따른 특별지원 대상 청소년 선정에 관한 사항

3. 법 제19조에 따른 선도 대상 청소년 선정에 관한 사항

4. 통합지원체계 운영 실태점검 및 활성화 방안에 관한 사항

5. 필수연계기관 간 위기청소년 지원 연계의 활성화 방안에 관한 사항

6. 위기청소년의 발견 및 보호와 관련된 정책, 조례·규칙의 제정·개정의 제안에 관한 사항

7. 그 밖에 위기청소년의 발견 및 보호를 위하여 필요하다고 인정하는 사항으로서 시·도 또는 시·군·구(구는 자치구를 말한다. 이하 같다) 운영위원회 위원장이 회의에 부치는 사항

□ 「청소년보호법」

제30조(청소년유해행위의 금지) 누구든지 청소년에게 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하여서는 아니 된다.

1. 영리를 목적으로 청소년으로 하여금 신체적인 접촉 또는 은밀한 부분의 노출 등 성적 접대행위를 하게 하거나 이러한 행위를 알선ㆍ매개하는 행위

2. 영리를 목적으로 청소년으로 하여금 손님과 함께 술을 마시거나 노래 또는 춤 등으로 손님의 유흥을 돋우는 접객행위를 하게 하거나 이러한 행위를 알선ㆍ매개하는 행위

3. 영리나 흥행을 목적으로 청소년에게 음란한 행위를 하게 하는 행위

4. 영리나 흥행을 목적으로 청소년의 장애나 기형 등의 모습을 일반인들에게 관람시키는 행위

5. 청소년에게 구걸을 시키거나 청소년을 이용하여 구걸하는 행위

6. 청소년을 학대하는 행위

7. 영리를 목적으로 청소년으로 하여금 거리에서 손님을 유인하는 행위를 하게 하는 행위

8. 청소년을 남녀 혼숙하게 하는 등 풍기를 문란하게 하는 영업행위를 하거나 이를 목적으로 장소를 제공하는 행위

9. 주로 차 종류를 조리ㆍ판매하는 업소에서 청소년으로 하여금 영업장을 벗어나 차 종류를 배달하는 행위를 하게 하거나 이를 조장하거나 묵인하는 행위

울산광역시 북구 청소년보호 및 육성에 관한 조례 일부개정조례안 비용추계서 미첨부 사유서

1. 미첨부 근거규정

○ 「울산광역시 북구 자치법규의 입법에 관한 조례」 제11조제3항제1호

2. 미첨부 사유

○ 조례 개정에 따른 비용발생 부분이 없으므로 「울산광역시 북구 자치법규의 입법에 관한 조례」 제11조제3항제1호에 해당하여 생략함.

「울산광역시 북구 자치법규의 입법에 관한 조례」

제11조(비용추계서의 작성대상) ③ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 비용추계서 등의 제출을 생략할 수 있다.

1. 소요되는 예상 비용이 연평균 5천만원 미만이거나 한시적인 경비로서 총 1억원 미만인 경우

3. 작성자

○ 가족정책과 행정8급 김지윤  241-7674

제179회 울산광역시 북구의회 제2차 정례회 제4차 본회의

2018. 12. 14.(금) 소회의실

울산광역시 북구 청소년보호 및 육성에 관한 조례 일부개정조례안

검토보고서

(의안번호 51호, 복지경제국)

울산광역시 북구의회

전문위원 최 상 규

울산광역시 북구 청소년보호 및 육성에 관한 조례 일부개정조례안

검토 보고

의안번호 제51호「울산광역시 북구 청소년보호 및 육성에 관한 조례 일부개정조례안」은 2018년 11월 14일 북구청장이 제출함.

1. 개정이유

○ 청소년지도위원 추천권한을 지역현안에 밝은 동장으로 지정하여 구·동·민간(청소년지도위원) 협력체계를 긴밀히 구축하여 사업추진을 원활하게 하고, 상위법령 개정에 따른 일부 조항을 삭제 및 변경하고자 함.

2. 주요내용

가. 청소년지도위원 위촉절차 개정(안 제12조제2항, 제12조제2항제2호)

나. 상위법령 개정에 따른 변경사항 반영

1) 제11조 삭제

2) 제12조제3항제2호 중 “제26조의2”를 “제30조”로 변경3. 참고사항

3. 참고사항

○ 관계 법령 : 「청소년기본법」제27조,

「청소년복지지원법 시행령」제5조,

「청소년보호법」제30조

○ 비용추계서 : 첨부(조례안 붙임자료 참조)

4. 검토의견

○ 본 개정조례안은,

- 「청소년복지지원법」전부개정에 따라 변경된 내용을 반영하고,

- 동장이 청소년지도위원을 추천하게 함으로써 구·동·민간 협력체계를 긴밀히 구축하여 원활한 사업추진을 위한 일부 개정하는 조례안임

○ 주요 개정 내용을 보면

- 청소년복지법 시행령(2005.4.27.) 개정에 따른 내용 반영

- 청소년지도위원 위촉절차를 개정(안 제12조제2항, 제12조제2항제2호)하는 내용으로,

○ 검토결과,

- 본 개정조례안은 조례개정에 따른 제반절차를 이행하였으며,

상위법 개정에 따른 내용과 지역현안에 밝은 동장이 청소년지도위원을 추천하도록 하여 다양한 분야의 전문가 등용이 용이하도록 하였으며,

특히 청소년 보호․선도 사업을 적극적으로 추진하고자

개정하는 것으로 원안대로 의결함이 타당할 것으로 사료됨

울산광역시 북구 공설시장 관리 및 사용 조례 일부개정조례안

의안 번호	54	제출연월일 : 2018. 11. 14. 제 출 자 : 울산광역시 북구청장

1. 개정이유

○ 시장 사용권의 상속 승계에 관한 사항을 삭제하여 법령에 맞도록 정비하고,

○ 공설시장에 대한 화재보험(공제) 가입을 의무화하여 화재발생 시 생업복구 안전망을 확보하고자 함.

2. 주요내용

가. 시장 사용권의 상속 승계에 관한 사항을 삭제(안 제8조)

나. 시장 사용허가재산(건물) 및 점포 내부물품 및 설비에 대한 화재보험(공제)에 가입 권장사항을 의무사항으로 개정(안 제13조)

3. 관계법령 : 「공유재산 및 물품관리법」제20조, 「공유재산 및 물품관리법 시행령」제4조

4. 개정조례안 및 신․구조문대비표 : 따로 붙임.

5. 참고사항

가. 예산조치 사항 : 해당 없음.

나. 규제사무 심의 : 해당 없음.

다. 물가대책 심의 : 해당 없음.

라. 관련부서 합의 : 해당 없음.

마. 성별영향평가 분석 : 분석 완료(개선사항 없음).

바. 입법예고 사항 : 의견제출 없음.

○ 입법예고 기간 :  2018. 10. 11. ~ 10. 31.(20일간)

울산광역시 북구 조례 제   호

울산광역시 북구 공설시장 관리 및 사용 조례 일부개정조례안

울산광역시 북구 공설시장 관리 및 사용 조례 일부를 다음과 같이 개정한다.

제8조를 다음과 같이 한다.

제8조(사용권 양도 등의 금지) 시장 사용권은 상속․양도 및 전대할 수 없다.

제13조를 다음과 같이 한다.

제13조(보험가입) 사용자는 사용허가재산(건물)에 대하여 보험금 수취인을 구청장으로, 점포 내부의 물품 또는 설비에 대하여는 보험금 수취인을 사용자로 하는 화재보험이나 공제에 가입한 후 가입 확인서를 구청장에게 제출하여야 한다. 다만, 사용허가재산(건물)에 대하여는 구청장이 보험(공제)료를 납부할 수 있다.

부칙

이 조례는 공포한 날부터 시행한다.

신․구조문대비표

현 행	개 정 안
제8조(사용권 양도 금지) 시장 사용권은 양도 또는 전대할 수 없다. 다만, 상속인이 상속으로 승계할 경우에는 그러하지 아니하다.	제8조(사용권 양도 등의 금지) ------- 상속·양도 ------------. <후단 삭제>
제13조(보험가입) ① 구청장은 보험금 수취인을 구청장으로 하는 화재보험에 가입하여야 한다. ② 구청장은 점포 내부의 물품 또는 설비에 대하여 보험금 수취인을 사용자로 하는 화재보험에 가입을 권장할 수 있다.	제13조(보험가입) 사용자는 사용허가재산(건물)에 대하여 보험금 수취인을 구청장으로, 점포 내부의 물품 또는 설비에 대하여는 보험금 수취인을 사용자로 하는 화재보험이나 공제에 가입한 후 가입 확인서를 구청장에게 제출하여야 한다. 다만, 사용허가재산(건물)에 대하여는 구청장이 보험(공제)료를 납부할 수 있다.

관계법령

□ 「공유재산 및 물품관리법」

제20조(사용ㆍ수익허가) ① 지방자치단체의 장은 행정재산에 대하여 그 목적 또는 용도에 장애가 되지 아니하는 범위에서 사용 또는 수익을 허가할 수 있다.

② 지방자치단체의 장은 제1항에 따라 사용ㆍ수익을 허가하려면 일반입찰로 하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 지명경쟁에 부치거나 수의(隨意)의 방법으로 허가할 수 있다.

1. 허가의 목적ㆍ성질 등을 고려하여 필요하다고 인정되는 경우로서 대통령령으로 정하는 경우

2. 제7조제2항 단서에 따른 기부자와 그 상속인 또는 그 밖의 포괄승계인에게 무상으로 사용ㆍ수익을 허가하는 경우

③ 제1항에 따라 사용ㆍ수익의 허가를 받은 자는 그 행정재산을 다른 자에게 사용ㆍ수익하게 하여서는 아니 된다. 다만, 제1항에 따라 사용ㆍ수익의 허가를 받은 자가 제7조제2항 단서에 따른 기부자와 그 상속인 또는 그 밖의 포괄승계인인 경우에는 지방자치단체의 장의 승인을 받아 다른 자에게 사용ㆍ수익하게 할 수 있다.

④ 지방자치단체의 장은 제3항 단서에 따른 사용ㆍ수익이 그 목적 또는 용도에 장애가 되거나 행정재산의 원상(原狀) 회복에 어려움이 있다고 인정하는 경우에는 그 사용ㆍ수익을 승인하여서는 아니 된다.

⑤ 제1항에 따라 사용ㆍ수익의 허가를 받은 자는 허가기간이 끝나거나 제25조에 따라 사용ㆍ수익허가가 취소된 경우에는 그 행정재산을 원상대로 반환하여야 한다. 다만, 지방자치단체의 장이 미리 원상의 변경을 승인한 경우에는 변경된 상태로 반환할 수 있다.

□ 「공유재산 및 물품 관리법 시행령」

제4조(손해보험 및 공제계약) ① 지방자치단체의 장은 다음 각 호의 공유재산에 대해서는 손해보험이나 공제(共濟)에 가입하여야 한다.

1. 건물, 선박

2. 공유재산 대장에 기록된 가격이 1억원 이상인 것으로서 지방자치단체의 장이 중요하다고 인정하는 공작물ㆍ기계 및 기구

② 지방자치단체가 제1항에 따라 손해보험 또는 공제에 가입한 재산을 사용ㆍ수익허가 또는 대부를 하는 경우에는 유상(有償)ㆍ무상(無償) 여부에 관계없이 지방자치단체가 부담한 보험료나 공제금에 해당하는 금액을 그 사용ㆍ수익허가 또는 대부를 받은 자에게 부과할 수 있다.

울산광역시 북구 공설시장 관리 및 사용 조례 일부개정조례안 비용추계서 미첨부사유서

1. 미첨부 근거규정

○ 「울산광역시 북구 자치법규의 입법에 관한 조례」제11조제3항제1호

2. 미첨부 사유

○ 조례 개정에 따른 비용발생 부분이 없으므로 「울산광역시 북구 자치법규의 입법에 관한 조례」제11조제3항제1호에 해당하여 생략함.

「울산광역시 북구 자치법규의 입법에 관한 조례」

제11조(비용추계서의 작성대상) ③ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 비용추계서 등의 제출을 생략할 수 있다.

1. 소요되는 예상 비용이 연평균 5천만원 미만이거나 한시적인 경비로서 총 1억원 미만인 경우

3. 작성자

○ 경제일자리과 행정7급 이수진  241-7702

제179회 울산광역시 북구의회 제2차 정례회 제4차 본회의

2018. 12. 14.(금) 소회의실

울산광역시 북구 공설시장 관리 및 사용 조례 일부개정조례안

검토보고서

(의안번호 54호, 복지경제국)

울산광역시 북구의회

전문위원 최 상 규

울산광역시 북구 공설시장 관리 및 사용 조례 일부개정조례안

검토 보고

의안번호 제54호「울산광역시 북구 공설시장 관리 및 사용 조례 일부개정조례안」은 2018년 11월 14일 북구청장이 제출함.

1. 개정이유

○ 시장 사용권의 상속 승계에 관한 사항을 삭제하여 법령에 맞도록 정비하고,

○ 공설시장에 대한 화재보험(공제) 가입을 의무화하여 화재발생 시 생업복구 안전망을 확보하고자 함.

2. 주요내용

가. 시장 사용권의 상속 승계에 관한 사항을 삭제(안 제8조)

나. 시장 사용허가재산(건물) 및 점포 내부물품 및 설비에 대한 화재보험(공제)에 가입 권장사항을 의무사항으로 개정(안 제13조)

3. 참고사항

○ 관계 법령 : 「공유재산 및 물품관리법」제20조,

「공유재산 및 물품관리법 시행령」제4조

○ 비용추계서 : 첨부(조례안 붙임자료 참조)

4. 검토의견

○ 본 개정조례안은,

- 시장 사용권의 상속 승계에 관한 사항을 삭제하여 법령에 맞도록 정비하고,

공설시장에 대한 화재보험(공제) 가입을 의무화하여 화재발생 시 생업복구 안전망을 확보하기 이한 일부개정조례안으로,

○ 주요 개정 내용을 보면

- 시장 사용권의 상속 승계에 관한 사항 삭제(안 제8조)

- 시장 사용허가재산(건물) 및 점포 내부물품 및 설비에 대한 화재보험(공제) 가입에 있어 권장사항을 의무사항으로 개정(안 제13조)하는 내용임

○ 검토결과,

- 본 개정조례안은 조례개정에 따른 제반절차를 이행하였고

공설시장의 효율적인 관리와 화재보험 가입 등 안전망 확보를 위한 사용자의 의무사항을 신설하는 내용으로,

원안대로 의결함이 타당할 것을 사료됨.

울산광역시 북구 청년일자리 창출 촉진에 관한 조례안

의안 번호	55	제출연월일 : 2018. 11. 14. 제 출 자 : 울산광역시 북구청장

1. 제정이유

○ 청년의 일자리 창출과 미취업 청년의 고용 촉진에 필요한 사항을 규정함으로써 지속적인 경제발전 및 지역사회 안정에 기여하고자 함.

2. 주요내용

가. 조례제정 목적, 정의, 책무에 관한 사항(안 제1조～3조)

나. 청년일자리 창출 지원계획 수립에 관한 사항(안 제4조)

다. 청년일자리 창출 및 고용촉진 지원사업에 관한 사항(안 제6조)

라. 관계기관·단체 등과의 협력에 관한 사항(안 제7조)

마. 사업참여 단체 등에 대한 지원에 관한 사항(안 제8조)

바. 업무의 위탁에 관한 사항(안 제9조)

3. 입법문안 : 따로 붙임.

4. 참고사항

가. 예산조치 사항 : 해당 없음.

나. 규제사무 심의 : 해당 없음.

다. 물가대책 심의 : 해당 없음.

라. 관련부서 합의 : 해당 없음.

마. 성별영향평가 분석 : 분석완료.

마. 입법예고 사항 : 의견제출 없음.

○ 입법예고 기간 :  2018. 10. 11. ~ 10. 31. (20일간)

울산광역시 북구 조례 제  호

울산광역시 북구 청년일자리 창출 촉진에 관한 조례안

제1조(목적) 이 조례는 울산광역시 북구 청년의 일자리 창출과 미취업 청년의 고용 촉진에 필요한 사항을 규정함으로써 지속적인 경제발전 및 지역사회 안정에 이바지함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 조례에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. □청년□이란 「청년고용촉진 특별법」및 같은 법 시행령, 그 밖의 관계 법령의 규정에 따른다.

2. □청년일자리 창출□이란 미취업 청년의 능력과 적성에 맞는 다양한 일자리를 개발하거나 취업을 지원하는 것을 말한다.

제3조(구청장의 책무) ① 울산광역시 북구청장(이하 “구청장”이라 한다)은 청년일자리 창출과 미취업 청년의 고용 촉진을 위한 시책을 발굴·시행하여야 한다.

② 구청장은 공공부문 및 공공사회복지서비스 분야에 미취업 청년을 고용하도록 노력하여야 한다.

제4조(지원 계획의 수립) ① 구청장은 청년일자리 창출과 청년고용 촉진을 위한 지원 계획을 수립·시행할 수 있다.

② 제1항의 지원 계획에는 다음 각 호의 내용을 포함한다.

1. 청년일자리 창출 지원의 목표와 방향

2. 청년고용 동향과 인력의 수급 전망

3. 청년일자리 창출 촉진 시책

4. 청년일자리 창출과 청년고용 촉진을 위한 행정적·재정적 지원에 관한 사항

5. 청년일자리 확대를 위한 유관기관 간 협업에 관한 사항

6. 그 밖에 청년일자리 창출 지원을 위하여 구청장이 필요하다고 인정하는 사항

제5조(실태조사) ① 구청장은 청년일자리 창출 및 청년고용 촉진을 위하여 미취업 청년에 대한 실태조사를 할 수 있다.

② 구청장은 제1항에 따른 실태조사 결과를 제4조에 따른 지원 계획에 반영할 수 있다.

제6조(지원사업) 구청장은 청년일자리 창출 및 청년고용 촉진을 위하여 다음 각 호의 사업을 시행할 수 있다.

1. 직업상담·직업적성검사 등 직업지도 프로그램 개발 및 운영

2. 직업능력개발 교육 및 훈련 지원

3. 구인·구직 등 채용정보 제공

4. 채용박람회 개최

5. 청년일자리 창출 모델 발굴 및 육성

6. 청년창업 지원

7. 그 밖에 청년일자리 창출과 청년고용 촉진을 위하여 구청장이 필요하다고 인정하는 사업

제7조(관계기관·단체 등과의 협력) ① 구청장은 청년일자리 창출과 청년고용 촉진을 위하여 필요한 경우 중앙행정기관, 다른 지방자치단체나 일자리 창출 관련 전문기관·단체·기업 등(이하 “관계기관·단체등”이라 한다)과 협력하여 사업을 시행할 수 있다.

② 구청장은 제1항에 따라 사업을 시행하는 경우 효율적인 사업 시행을 위하여 관계기관·단체등과 협약 등을 체결할 수 있다.

제8조(사업참여 단체 등에 대한 지원) ① 구청장은 제6조에 따른 청년일자리 창출과 청년고용 촉진 사업에 참여하는 비영리 법인·단체 및 기업 등에 행정적인 지원과 예산의 범위에서 필요한 경비의 전부 또는 일부를 지원할 수 있다.

제9조(업무의 위탁) ① 구청장은 효율적인 청년일자리 창출과 청년고용 촉진을 위하여 필요한 경우 제5조 및 제6조에 따른 업무의 전부 또는 일부를 전문기관·법인·단체 등에 위탁할 수 있다.

제10조(시행규칙) 이 조례의 시행에 필요한 사항은 규칙으로 정한다.

부칙

이 조례는 공포한 날부터 시행한다.

관계법령

□ 고용정책 기본법

제6조(국가와 지방자치단체의 시책) ① 국가는 다음 각 호의 사항에 관하여 필요한 시책을 수립·시행하여야 한다.

1. 국민 각자의 능력과 적성에 맞는 직업의 선택과 인력수급의 불일치 해소를 위한 고용·직업 및 노동시장 정보의 수집·제공에 관한 사항과 인력수급 동향·전망에 관한 조사·공표에 관한 사항

2. ～ 4. (생략)

5. 실업자의 실업기간 중 소득지원과 취업촉진을 위한 직업소개·직업지도·직업훈련, 보다 나은 일자리로 재취업하기 위한 불완전 취업자의 경력개발 및 비경제활동 인구의 노동시장 참여 촉진에 관한 사항

6. (생략)

7. 사업주의 일자리 창출, 인력의 확보, 고용유지 등의 지원 및 인력부족의 예방에 관한 사항

8. 지역 고용창출 및 지역 노동시장의 활성화를 위한 지역별 고용촉진에 관한 사항

9. 제1호부터 제8호까지의 사항에 관한 시책 추진을 위한 각종 지원금, 장려금, 수당 등 지원에 관한 제도의 효율적인 운영에 관한 사항

10.ㆍ11. (생략)

② (생략)

③ 지방자치단체는 제1항에 따라 수립된 국가 시책과 지역 노동시장의 특성을 고려하여 지역주민의 고용촉진과 지역주민에게 적합한 직업의 소개, 직업훈련의 실시 등에 관한 시책을 수립·시행하도록 노력하여야 한다.

④ (생략)

□ 청년고용촉진 특별법

제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "청년"이란 취업을 원하는 사람으로서 대통령령으로 정하는 나이에 해당하는 사람을 말한다.

2. "중소기업체"란 「중소기업기본법」 제2조에 따른 중소기업을 말한다.

제3조(국가 및 지방자치단체 등의 책무) ① 국가 및 지방자치단체는 청년고용을 촉진하기 위하여 인력수급 전망, 청년 미취업자 실태 조사, 직업 지도, 취업 알선 및 직업능력개발훈련 등을 포함한 대책을 수립·시행하여야 하고 청년 미취업자의 고용이 촉진될 수 있는 사회적·경제적 환경을 마련하도록 노력하여야 한다.

② 기업과 「공공기관의 운영에 관한 법률」에 따른 공공기관 및 「지방공기업법」에 따른 지방공기업(이하 "기업등"이라 한다)은 청년고용을 촉진하기 위한 국가 및 지방자치단체의 대책에 적극 협조하여야 한다.

③ (생략)

□ 청년고용촉진 특별법 시행령

제2조(청년의 나이) 「청년고용촉진 특별법」(이하 "법"이라 한다) 제2조제1호에서 "대통령령으로 정하는 나이에 해당하는 사람"이란 15세 이상 29세 이하인 사람을 말한다. 다만, 법 제5조제1항에 따라 「공공기관의 운영에 관한 법률」에 따른 공공기관과 「지방공기업법」에 따른 지방공기업이 청년 미취업자를 고용하는 경우에는 15세 이상 34세 이하인 사람을 말한다.

울산광역시 북구 청년일자리 창출 촉진에 관한 조례안

비용추계서 미첨부 사유서

1. 미첨부 근거규정

○「울산광역시 북구 자치법규의 입법에 관한 조례」제11조 제3항 4호 의안의 내용이 선언적, 권고적인 형식 등으로 규정되어 기술적으로 추계가 어려운 경우

2. 미첨부 사유

○ 제정 조례의 시행 후 개별사업의 구체적인 추진 계획이 수립되어야 비용추계가 가능한 의안의 내용이 선언적, 권고적 형식으로 규정되는 등 기술적으로 추계가 어려운 경우로 비용추계서를 미첨부함

3. 작성자

○ 경제일자리과 일자리지원주무관 행정6급 육성두 052-241-7721

제179회 울산광역시 북구의회 제2차 정례회 제4차 본회의

2018. 12. 14.(금) 소회의실

울산광역시 북구 청년일자리 창출 촉진에 관한 조례안

검토보고서

(의안번호 55호, 복지경제국)

울산광역시 북구의회

전문위원 최 상 규

울산광역시 북구 청년일자리 창출 촉진에 관한 조례안

검토 보고

의안번호 제55호「울산광역시 북구 청년일자리 창출 촉진에 관한 조례안」은 2018년 11월 14일 북구청장이 제출함.

1. 개정이유

○ 청년의 일자리 창출과 미취업 청년의 고용 촉진에 필요한 사항을 규정함으로써 지속적인 경제발전 및 지역사회 안정에 기여하고자 함.

2. 주요내용

가. 조례제정 목적, 정의, 책무에 관한 사항(안 제1조～3조)

나. 청년일자리 창출 지원계획 수립에 관한 사항(안 제4조)

다. 청년일자리 창출 및 고용촉진 지원사업에 관한 사항(안 제6조)

라. 관계기관·단체 등과의 협력에 관한 사항(안 제7조)

마. 사업참여 단체 등에 대한 지원에 관한 사항(안 제8조)

바. 업무의 위탁에 관한 사항(안 제9조)

3. 참고사항

○ 관계 법령 : 「청년고용촉진 특별법」제2조, 제3조

「청년고용촉진 특별법 시행령」제2조

○ 비용추계서 : 첨부(조례안 붙임자료 참조)

4. 검토의견

○ 본 제정조례안은,

- 지속적인 경제발전 및 지역사회 안정에 기여하고,

- 청년의 일자리 창출과 미취업 청년의 고용 촉진에 필요한 사항을 규정하고자 제정하는 조례안으로,

○ 주요 제정 내용을 보면

- 조례제정 목적, 정의, 책무에 관한 사항(안 제1조～3조)

- 청년일자리 창출 지원계획 수립에 관한 사항(안 제4조)

- 청년일자리 창출 및 고용촉진 지원사업에 관한 사항(안 제6조)

- 관계기관·단체 등과의 협력에 관한 사항(안 제7조)

- 사업참여 단체 등에 대한 지원에 관한 사항(안 제8조)

- 업무의 위탁에 관한 사항(안 제9조) 등을 주요내용으로 하고 있음

○ 검토결과,

- 본 제정조례안은 조례개정에 따른 제반절차를 이행하였으며,

「고용정책 기본법」과 「청년고용촉진 특별법」에 따라 경기침체 등으로 인한 저성장 기조와 4차 산업혁명에 따른 일자리 감소 우려 등 심각한 청년실업과 고용촉진에 대한 사회문제를 적극적으로 대응하기 위하여 제정하는 조례안으로,

원안대로 의결함이 타당할 것으로 사료됨.

「퇴직자 친환경 농산물 재배전문가 양성 과정」 민간위탁 동의(안)

의 안 번 호	39		제출일자 : 2018. 11. 14. 제 출 자 : 울산광역시 북구청장

1. 요구이유

○ 2019년 신규 퇴직(예정)자 교육 프로그램인「퇴직자 친환경 농산물 재배 전문가 양성교육」민간위탁으로 시행함에 앞서,

○「울산광역시 북구 사무의 위탁에 관한 조례」에 따라 해당 사무의      민간위탁에 대한 울산광역시 북구의회의 동의를 받고자 함.

2. 주요내용

가. 추진배경

○ 친환경급식 확대에 따른 친환경 농산물 수요증가와 퇴직자 일자리 창출 사업과 연계한 지역 맞춤형 퇴직(예정)자 교육 필요

○ 친환경 농산물 생산·판매(친환경급식 납품) 지원을 통한 로컬푸드 활성화 및 퇴직(예정)자 노후소득 창출에 기여

나. 사업개요

○ 사 업 명 : 퇴직자 친환경 농산물 재배전문가 양성 과정

○ 사업내용

∙ 교육기간 : 2019. 3월 ~ 10월(8개월)

∙ 교육대상 : 신중년 퇴직자 및 퇴직예정자 20명 정도

∙ 교육과정 : 24회 교육, 월 3회/회당 3시간

- 친환경 농산물 중 구근류 재배교육 및 생산·판매 지원

- 사회적기업, 협동조합 등 사회적경제 관련 교육 연계 등

○ 추진방법 : 전문기관 민간위탁

○ 소요예산 : 20,000천원(307-05, 전액구비)

(단위 : 천원)

구 분	산 출 액	산 출 내 역
계	20,000
인건비	4,000	전담인력	500,000원 x 8월 x 1명 = 4,000,000원
재료비	5,000	실습재료비	250,000원 x 20명 = 5,000,000원
강사비	5,760	약재교육	80,000원 x 3시간 x 4회 = 960,000원
		재배·현장교육	80,000원 x 3시간 x 20회 = 4,800,000원
운영비	5,240	인쇄비(교재 등)	25,000원 x 30권 = 750,000원
		임차비(토지 등)	1개소 x 1식 = 2,400,000원
		사무용품	100,000원 x 8월 = 800,000원
		현수막	50,000원 x 10개 = 500,000원
		재해보험료	20,000원 x 20명 = 400,000원
		기타경비	390,000원

다. 민간위탁

○ 위탁기간 : 2019. 3월 ~ 10월(8개월, 사업수행 기간)

○ 위탁사무 : 퇴직자 친환경 농산물 재배전문가 양성과정 운영 전반

○ 수탁자격 : 친환경 재배 관련 비영리 법인·단체·기관

∙ 모집방법 : 공개모집(‘19. 1월중)

∙ 선정방법 : 별도의「수탁기관 선정심사위원회」구성(‘19. 2월중)

※ 세부사항은「울산광역시 북구 사무의 위탁에 관한 조례」에 따름

3. 민간위탁 필요성

○「친환경 농산물 재배 전문가 양성교육」은 친환경 농산물 재배 및 교육에 대한 전문지식 및 기술을 요하는 사무로 민간위탁 필요

4. 관계법령

○「울산광역시 북구 사무의 위탁에 관한 조례」제4조

[관계 법령]

울산광역시 북구 사무의 위탁에 관한 조례

제4조(민간위탁 대상사무) ① 구청장은 그 소관사무 중 조사·검사·검정·관리 업무 등주민의 권리·의무와 직접 관련되지 아니하는 다음 각호의 사무를 민간위탁할 수 있다.

1. 단순 사실행위인 행정작용

2. 공익성보다 능률성이 현저히 요청되는 사무

3. 특수한 전문지식 및 기술을 요하는 사무

4. 그 밖에 시설관리 등의 단순 행정 사무

② 구청장은 제1항 각 호에 해당하는 사무에 대하여 민간위탁의 필요성 및 타당성을 정기적·종합적으로 판단하여 필요한 경우에 민간위탁할 수 있다.

③ 구청장은 제1항 각 호의 사무를 민간위탁 할 때는 국가 위임사무는 관계 장관, 울산광역시 위임사무는 울산광역시의 승인을 받아야 하고, 자치사무는 울산광역시 북구의회(이하 “구의회”라 한다)의 동의를 얻어야 한다. 다만, 구의회의 의결을 얻은민간위탁 사무를 연장하여 위탁하는 경우에는 구의회의 동의를 얻은 것으로 본다.

붙  임 : 퇴직자 친환경 농산물 재배전문가 양성과정 추진계획 1부.

[붙임]

- 퇴직(예정)자를 위한 신규 직업교육 프로그램 -

「퇴직자 친환경 농산물 재배전문가 양성 과정」추진 계획

신중년 퇴직(예정)자의 일자리 창출 및 로컬푸드(친환경 농산물) 활성화를 위한 퇴직자 맞춤형 전문 직업교육 프로그램에 대한 추진계획을 보고 드림.

□ 추진배경

○ 친환경급식 확대에 따른 친환경 농산물 수요증가와 퇴직자 일자리 창출 사업과 연계한 지역 맞춤형 퇴직(예정)자 교육 필요

○ 친환경 농산물의 생산·판매(친환경급식 납품) 지원을 통한 로컬푸드 활성화 및 퇴직(예정)자 노후소득 창출에 기여

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 퇴직자 친환경 농산물 재배전문가 양성 과정

○ 사업내용

∙ 교육기간 : 2019. 3월 ~ 10월(8개월)

∙ 교육대상 : 신중년 퇴직자 및 퇴직예정자 20명 정도

※ 교육 후 실제 친환경 농산물 재배·납품 가능자 우선 모집

∙ 교육과정 : 24회 교육, 월 3회/회당 3시간

- 친환경 농산물 중 구근류 재배교육 및 생산·판매 지원

(친환경 약재교육 4회, 농산물 재배 및 현장교육 20회)

- 사회적기업, 협동조합 등 사회적경제 교육 연계 등

※ 친환경 농산물 중 지역 공급량을 감안하여 구근류 재배교육 선택

※ 구근류 : 알뿌리 채소(양파, 감자, 당근, 무 등)

○ 추진방법 : 전문기관 민간위탁

○ 소요예산 : 20,000천원(307-05, 전액구비)

□ 수탁기관 : 공개모집 후 선정심사

○ 근    거

∙「울산광역시 북구 사무의 위탁에 관한 조례」

∙「울산광역시 북구 각종 위원회 구성 및 운영 조례」

○ 수탁기관 심사위원회 구성(안) ※ 위원회 구성시 별도 보고

∙ 구성시기 : 2019. 2월중(심사후 자동 해산)

∙ 위원구성 : 위원장 포함 6명(위원장 호선)

∙ 위원역할 : 수탁단체 사업수행 능력, 사업계획 효율성 등 심사

※ 과반수 출석 및 과반수 찬성 의결, 공무원 1/3초과 금지

○ 신규 민간위탁에 따른 북구의회 동의 선행 필요

※ 붙임 민간위탁 동의안(북구의회 제출) 참조

□ 소요예산 : 20,000천원(307-05, 구비) ※‘19년 당초예산 계상

(단위 : 천원)

구 분	산 출 액	산 출 내 역
계	20,000
인건비	4,000	전담인력	500,000원 x 8월 x 1명 = 4,000,000원
재료비	5,000	실습재료비	250,000원 x 20명 = 5,000,000원
강사비	5,760	약재교육	80,000원 x 3시간 x 4회 = 960,000원
		재배·현장교육	80,000원 x 3시간 x 20회 = 4,800,000원
운영비	5,240	인쇄비(교재 등)	25,000원 x 30권 = 750,000원
		임차비(토지 등)	1개소 x 1식 = 2,400,000원
		사무용품	100,000원 x 8월 = 800,000원
		현수막	50,000원 x 10개 = 500,000원
		재해보험료	20,000원 x 20명 = 400,000원
		기타경비	390,000원

□ 행정사항

○ 민간위탁 동의안 북구의회(제179회 정례회) 제출 : ‘18. 11. 13.

○ 수탁기관 공모 및 선정심사 : ‘19. 2월중

제179회 울산광역시 북구의회 제2차 정례회 제4차 본회의

2018. 12. 14.(금) 소회의실

「퇴직자 친환경 농산물 재배전문가 양성 과정」

민간위탁 동의안

검토보고서

(의안번호 39호, 복지경제국)

울산광역시 북구의회

전문위원 최 상 규

「퇴직자 친환경 농산물 재배전문가 양성 과정」 민간위탁 동의안 검토 보고

의안번호 제39호 「퇴직자 친환경 농산물 재배전문가 양성 과정」 민간위탁 동의안」은 2018년 11월 14일 북구청장이 제출함.

1. 제안이유

□ 2019년 신규 퇴직(예정)자 교육 프로그램인「퇴직자 친환경 농산물 재배 전문가 양성교육」민간위탁으로 시행함에 앞서,

□ 「울산광역시 북구 사무의 위탁에 관한 조례」에 따라 해당 사무의 민간위탁에 대한 울산광역시 북구의회의 동의를 받고자 함.

2. 제안근거

□ 「울산광역시 북구 사무의 위탁에 관한 조례」제4조

3. 주요내용

가. 추진배경

○ 친환경급식 확대에 따른 친환경 농산물 수요증가와 퇴직자 일자리 창출 사업과 연계한 지역 맞춤형 퇴직(예정)자 교육 필요

○ 친환경 농산물 생산·판매(친환경급식 납품) 지원을 통한 로컬푸드 활성화 및 퇴직(예정)자 노후소득 창출에 기여

나. 사업개요

○ 사 업 명 : 퇴직자 친환경 농산물 재배전문가 양성 과정

○ 사업내용

∙ 교육기간 : 2019. 3월 ~ 10월(8개월)

∙ 교육대상 : 신중년 퇴직자 및 퇴직예정자 20명 정도

∙ 교육과정 : 24회 교육, 월 3회/회당 3시간

- 친환경 농산물 중 구근류 재배교육 및 생산·판매 지원

- 사회적기업, 협동조합 등 사회적경제 관련 교육 연계 등

○ 추진방법 : 전문기관 민간위탁

○ 소요예산 : 20,000천원(307-05, 전액구비)

(단위 : 천원)

구 분	산 출 액	산 출 내 역
계	20,000
인건비	4,000	전담인력	500,000원 x 8월 x 1명 = 4,000,000원
재료비	5,000	실습재료비	250,000원 x 20명 = 5,000,000원
강사비	5,760	약재교육	80,000원 x 3시간 x 4회 = 960,000원
		재배·현장교육	80,000원 x 3시간 x 20회 = 4,800,000원
운영비	5,240	인쇄비(교재 등)	25,000원 x 30권 = 750,000원
		임차비(토지 등)	1개소 x 1식 = 2,400,000원
		사무용품	100,000원 x 8월 = 800,000원
		현수막	50,000원 x 10개 = 500,000원
		재해보험료	20,000원 x 20명 = 400,000원
		기타경비	390,000원

다. 민간위탁

○ 위탁기간 : 2019. 3월 ~ 10월(8개월, 사업수행 기간)

○ 위탁사무 : 퇴직자 친환경 농산물 재배전문가 양성과정 운영 전반

○ 수탁자격 : 친환경 재배 관련 비영리 법인·단체·기관

∙ 모집방법 : 공개모집(‘19. 1월중)

∙ 선정방법 : 별도의「수탁기관 선정심사위원회」구성(‘19. 2월중)

※ 세부사항은「울산광역시 북구 사무의 위탁에 관한 조례」에 따름

4. 위탁․운영 계획 : 별첨(안건 자료 참조)

5. 검토의견

□ 본 「퇴직자 친환경 농산물 재배전문가 양성 과정」 민간위탁 동의안은,

- 베이비부머 세대들의 은퇴와 기대수명 증가 등 노령인구가 크게 증가하고 있으며 노후 소득창출을 위한 퇴직자들의 일자리 창출과 로컬푸드(친환경 농산물) 활성화를 도모하고자 퇴직자 맞춤형 전문 직업교육 프로그램을 운영하고자 하는 것임

□ 검토결과,

- 친환경 농산물 수요가 증가하고, 퇴직자 일자리 창출 사업과 연계한 지역 맞춤형 퇴직(예정)자 교육을 전문기관에 위탁 운영하고자 하는 내용으로,

퇴직자 친환경 농산물 재배전문가 양성과정 민간위탁을  동의함이 타당할 것으로 사료됨.

울산광역시 북구 농어업재해 복구비 지원에 관한 조례안

의안 번호	56	제출연월일 : 2018. 11. 14. 제 출 자 : 울산광역시 북구청장

1. 제정이유

○ 농어업재해에 의하여 직접 피해가 발생하였으나 국고지원 대상에서

제외되는 경미한 피해에 대하여 재난지수별 복구비 지원금 기준에

대한 명확한 근거를 마련하고자 함.

2. 주요내용

가. 지원대상(안 제4조)

국고지원 대상에서 제외되는 경미한 피해를 입은 농어업인

나. 지원제외(안 제5조)

1) 농작물 경작면적 1,000제곱미터 미만

2) 농어업외 소득이 50퍼센트 이상을 차지하는 경우

다. 재난지수 산정 및 복구비 지원(안 제7조)

1) 재난지수 산정 후 그에 상응하는 지원금 지급

재 난 지 수	복구비지원금(원)
200이상 ~ 300미만	300,000
100이상 ~ 200미만	200,000
100미만	100,000

3. 관계법령 :「농어업재해대책법」제4조 및 같은 법 시행령 제4조, 제5조

4. 입법문안 : 따로 붙임.

5. 참고사항

가. 예산조치 사항 : 해당 없음

나. 규제사무 심의 : 해당 없음

다. 물가대책 심의 : 해당 없음

라. 관련부서 합의 : 해당 없음

마. 성별영향평가 분석 : 분석 완료(해당 없음)

바. 입법예고 사항 : 의견제출 없음.

○ 입법예고 기간 :  2018. 10. 11. ~ 10. 31. (20일간)

울산광역시 북구 조례 제   호

울산광역시 북구 농어업재해 복구비 지원에 관한 조례안

제1조(목적) 이 조례는 울산광역시 북구 관내에서의 농어업재해 발생에 따른 복구비를 지원함으로써 농어업인들이 안정적인 농어업경영을 하는데 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 조례에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. “농업재해”란 「농어업재해대책법」제2조제2호에 따른 피해 중 가뭄, 홍수, 호우, 해일, 태풍, 강풍, 이상저온, 우박, 서리, 조수, 대설, 한파, 폭염 등 자연 현상으로 인하여 발생되는 농업용 시설·농경지·농작물·가축의 피해를 말한다.

2. “어업재해”란 「농어업재해대책법」제2조제3호에 따른 이상조류, 적조현상, 해파리의 대량발생, 태풍, 해일, 이상수온 등 자연현상으로 인하여 발생하는 수산양식물 및 어업용 시설의 피해를 말한다.

3. “농업용 시설”이란 「농어업재해대책법」제2조제10호에 해당하는 시설을 말한다.

4. “어업용 시설”이란 「농어업재해대책법」제2조제12호에 해당하는 시설을 말한다.

5. “농작물”이란 「농어업재해대책법」제2조제4호에 해당하는 작물을 말한다.

6. “농업인”이란 「농업·농촌 및 식품산업 기본법」제3조제2호에 해당하는 사람을 말한다.

7. “어업인”이란「수산업·어촌 발전기본법」제3조제3호에 해당하는 사람을 말한다.

8. “재난지수”란 지원기준지수에 피해물량을 곱하여 산정한 계수를 말한다.

제3조(구청장의 책무) 울산광역시 북구청장(이하 “구청장”이라 한다)은 농어업 재해로 인한 피해복구 지원을 위하여 최대한 노력하여야 한다.

제4조(지원대상) 울산광역시 북구(이하 “구”라 한다)에서 발생한 농어업재해로 직접피해를 입은 농어업인에 대하여 예산의 범위에서 복구지원금을 지원할 수 있다. 다만,「자연재난 구호 및 복구 비용 부담기준 등에 관한 규정」제6조제8호에 따른 국고지원 대상에서 제외되는 경미한 피해에 한한다.

제5조(지원제외) 농어업재해를 입은 농어업인 중 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 지원대상에서 제외한다.

1. 농작물 경작면적이 1,000제곱미터 미만인 경우

2. 농어업외 소득이 해당 농어가소득의 50퍼센트 이상을 차지하는 경우

3. 동일한 재해에 대하여 보험금이 지급되는 경우

4. 각종 법령 등의 규정에 따라 영농 또는 어업활동이 금지된 지역 내에서 농어업용 시설이나 농작물을 경작한 경우

5. 동일한 재해에 대하여 다른 법령에 따라 지원금이 보조 또는 지원 중이거나 완료된 경우

6. 해양수산부가 정하지 않은 어망·어구를 사용한 경우

7. 그 밖에 구청장이 지원제외가 필요하다고 판단하는 경우

제6조(지원절차) ① 농어업재해에 따른 지원을 받고자 하는 농어업인은 재난이 종료된 날로부터 10일 이내에 피해 사실을 관할 동장에게 신고하여야 한다.

② 제1항에 따라 신고를 받은 동장은 피해지역 통장, 피해농어업인 및 어촌계장 입회하에 현장 조사를 실시하고, 조사 결과를 구청장에게 제출하여야 한다.

③ 구청장은 제2항에 따라 동장으로부터 제출된 조사결과에 대하여 필요시 보완요구 및 확인 조사를 할 수 있다.

제7조(재난지수 산정 및 복구비 지원) ① 재난지수 산정은 「자연재난 구호 및 복구 비용 부담기준 등에 관한 규정」에 따라 농림축산식품부장관이  고시한 항목별 복구비용 산정단가를 적용하여 총 재난지수를 산정한 후  그에 상응하는 지원금을 별표와 같이 지급한다. 다만, 피해방지를 위한   적합한 시설을 하지 않았거나 관리를 게을리 하여 피해가 발생한 경우에는 50퍼센트를 감하여 지급한다.

② 지원금이 예산의 범위를 초과한 경우에는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에 한하여 우선 지급할 수 있다.

1. 국가 유공자

2. 장애인 및 노약자

제8조(지원금 결정통지) 구청장은 지원금이 결정되면 그 결과를 해당 농어업인에게 통지 하여야 한다.

제9조(환수) 구청장은 거짓 또는 부정한 방법으로 지원금을 받은 것이 확인된 때에는 지급된 지원금을 전액 환수하여야 한다.

제10조(대장의 비치·관리) 구청장은 농어업재해로 인한 복구비 지원신청 및 처리대장을 비치하고 기록·관리하여야 한다.

부칙

이 조례는 공포한 날부터 시행한다.

[별 표]

재난지수별 복구비 지원금 기준표

재 난 지 수	복구비지원금(원)
200이상 ~ 300미만	300,000
100이상 ~ 200미만	200,000
100미만	100,000

관계법령

□ 농어업재해대책법

제4조(보조 및 지원) ① 국가와 지방자치단체는 재해대책에 드는 비용을 전부 또는 최대한 보조하고 재해를 입은 농가와 어가에 대한 지원을 하여야 한다.

⑧ 국가와 지방자치단체는 제1항에 따른 농가와 어가에 대한 및 지원에 필요한 재원(財源)을 확보하여야 한다.

□ 농어업재해대책법 시행규칙

제4조(지방자치단체의 보조 및 지원 대상 농어업재해) 지방자치단체는 법 제4조제1항에 따라 제2조·제2조의2 및 제3조에 따른 국가의 보조 및 지원 대상에서 제외되는 농업재해 및 어업재해에 대하여 보조 및 지원을 하여야 한다.

제5조(지방자치단체의 부담) 지방자치단체는 제3조의 규정에 따른 국가지원대상 농업재해에서 제외된 재해에 대하여는 시행규칙 제4조에 의거 지원을 실시하여야 한다.

울산광역시 북구 농어업재해 복구비 지원에 관한 조례안 비용추계서 미첨부 사유서

1. 미첨부 근거규정

○ 「울산광역시 북구 자치법규의 입법에 관한 조례」 제11조제3항제1호

2. 미첨부 사유

○ 조례 개정에 따른 비용발생 부분이 없으므로 「울산광역시 북구 자치법규의 입법에 관한 조례」 제11조제3항제1호에 해당하여 생략함.

「울산광역시 북구 자치법규의 입법에 관한 조례」

제11조(비용추계서의 작성대상) ③ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는

비용추계서 등의 제출을 생략할 수 있다.

1. 소요되는 예상 비용이 연평균 5천만원 미만이거나 한시적인 경비로서 총 1억원 미만인 경우

3. 작성자

○ 농수산과 농업7급 이청아  241-8084

제179회 울산광역시 북구의회 제2차 정례회 제4차 본회의

2018. 12. 14.(금) 소회의실

울산광역시 북구 농어업재해 복구비 지원에 관한 조례안

검토보고서

(의안번호 56호, 복지경제국)

울산광역시 북구의회

전문위원 최 상 규

울산광역시 북구 농어업재해 복구비 지원에 관한 조례안

검토 보고

의안번호 제56호「울산광역시 북구 농어업재해 복구비 지원에 관한 조례안」은 2018년 11월 14일 북구청장이 제출함.

1. 개정이유

○ 농어업재해에 의하여 직접 피해가 발생하였으나 국고지원 대상에서

제외되는 경미한 피해에 대하여 재난지수별 복구비 지원금 기준에

대한 명확한 근거를 마련하고자 함.

2. 주요내용

가. 지원대상(안 제4조)

국고지원 대상에서 제외되는 경미한 피해를 입은 농어업인

나. 지원제외(안 제5조)

1) 농작물 경작면적 1,000제곱미터 미만

2) 농어업외 소득이 50퍼센트 이상을 차지하는 경우

다. 재난지수 산정 및 복구비 지원(안 제7조)

1) 재난지수 산정 후 그에 상응하는 지원금 지급

재 난 지 수	복구비지원금(원)
200이상 ~ 300미만	300,000
100이상 ~ 200미만	200,000
100미만	100,000

3. 참고사항

○ 관계 법령 : 「농어업재해대책법」제4조 및 같은 법 시행령 제4조, 제5조

○ 비용추계서 : 첨부(조례안 붙임자료 참조)

4. 검토의견

○ 본 제정조례안은,

- 농어업재해에 의하여 직접 피해가 발생하였으나 국고지원 대상에서 제외되는 경미한 피해에 대하여 재난지수별 복구비 지원금 기준에 대한 명확한 근거를 마련하고자 함.

○ 주요 제정 내용을 보면

- 지원대상 : 국고지원 대상에서 제외되는 경미한 피해를 입은 농어업인(안 제4조)

- 지원제외대상(안 제5조)

1) 농작물 경작면적 1,000제곱미터 미만

2) 농어업외 소득이 50퍼센트 이상을 차지하는 경우

3) 동일한 재해에 대하여 중복 지원되거나 금지지역에서 행위를 한 경우 등

- 재난지수 산정 및 복구비 지원(안 제7조)

<재난지수 산정 후 그에 상응하는 지원금 지급>

재 난 지 수	복구비지원금(원)
200이상 ~ 300미만	300,000
100이상 ~ 200미만	200,000
100미만	100,000

○ 검토결과,

- 본 제정조례안은 조례제정에 따른 제반절차를 이행하였으며,

「농어업재해대책법」과 같은법 시행령에 따라

국고지원대상에서 제외되는 농어업재해 발생에 따른 복구비 지원과 농어업경영의 안정을 도모하고자 제정하는 조례안으로,

- 원안대로 심의 의결함이 타당할 것으로 사료됨.

폐형광등, 폐건전지, 소형폐가전제품 수집・운반 민간위탁 동의(안)

의 안 번 호	40		제출일자 : 2018. 11. 14. 제 출 자 : 울산광역시북구청장

1. 요구이유

○ 공동주택 및 동행정복지센터에서 수거되는 폐형광등, 폐건전지 및 소형폐가전제품의 수집·운반 업무를 민간위탁하여 운영할 계획임.

○「울산광역시 북구 사무의 위탁에 관한 조례」제4조 제4항에 의거 울산광역시 북구의회의 동의를 받고자 함.

※ 현재 환경미화원 정원은 50명임. 생활폐기물 등 수집・운반 대행료 원가산정 용역 결과, 2019년 환경미화원 적정인력은 송정 및 강동지구 등 청소구역 확장으로 53명으로 산정됨. 폐형광등, 폐건전지 및 소형폐가전제품 수집·운반 업무 민간위탁에 따른 환경미화원 2명 감원하여 2019년 환경미화원 정원은 51명으로 운영

2. 주요내용

○ 위탁개요

∙ 기    간 : 2019. 1. 1. ~

∙ 위탁사무 : 폐형광등, 폐건전지 및 소형폐가전제품 수집·운반

∙ 범    위 : 북구 소재 공동주택 및 동행정복지센터에 설치된 수거함

∙ 수탁자격 : 북구 소재 생활폐기물수집・운반업자

∙ 선정방법 : 수의계약(1개 업체)

∙ 소요예산 : 66,776천원(민간위탁금)  ※ 2019년 원가산정 용역에 의함.

- 폐형광등, 폐건전지 민간위탁 : 31,586천원

- 소형폐가전제품 민간위탁 : 35,190천원

○ 추진일정

∙ 2019년 당초예산 확보 : ‘18. 11. ~ 12월

∙ 사무위탁에 따른 북구의회 동의 절차 이행 : ‘18. 11. ~ 12월

∙ 사업준비 및 시행

- 대행업체 선정 : ‘18. 12월

- 주민홍보 : ‘18. 12월

- 시    행 : ‘19. 1월

3. 이해관계인 협의

○ 민간위탁에 따른 환경미화원 노동조합의 동의 여부

∙ ‘18. 9. 20일 개최된 3분기 노사협의회 안건으로 제출하였으며, 노동조합측 교섭위원들은 동의하였음.

○ 민간위탁 관련 주민의견 청취 행정예고

∙ 기간 : ‘18. 10. 18. ~ 11. 7.(20일간)

∙ 행정예고 기간동안 접수된 의견은 없었음.

4. 근거법령

○「폐기물관리법」제14조제2항 및 같은 법 시행령 제8조

○「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제25조 제1항 제8호

○「울산광역시 북구 폐기물관리에 관한 조례」제11조 제2항

○「울산광역시 북구 사무의 위탁에 관한 조례」제4조

【붙임 1】

2019년 폐형광등, 폐건전지 및 소형폐가전 수집・운반 원가산정 용역 결과

(단위 : 원/년)

구분			폐형광등, 폐건전지	소형폐가전
노무비	직접		17,854,068	17,854,068
	간접		1,263,480	1,263,480
	소계		19,117548	19,117548
경비	유류비		507,348	507,348
	감가상각비		2,622,387	2,622,387
	수리수선비		137,487	137,487
	보험료	산재보험	529,406	529,406
		국민건강보험	514,195	514,195
		노인장기요양보험	37,946	37,946
		국민연금	741,627	741,627
		고용보험	158,818	158,818
		임금채권보장보험	9,887	9,887
		계	1,991,880	1,991,880
	복리후생비		1,180,898	1,180,898
	세금과공과		116,474	116,474
	기타경비		1,287,948	4,407,948
	소계		7,844,422	10,964,422
일반관리비			1,348,092	1,504,092
이윤			2,831,004	3,158,604
계			31,141,066	34,744,666
부가가치세			444,811	444,811
합계			31,585,877	35,189,477

【붙임 2】

폐기물관리법

제14조(생활폐기물의 처리 등) ①특별자치시장, 특별자치도지사, 시장ㆍ군수ㆍ구청장은 관할 구역에서 배출되는 생활폐기물을 처리하여야 한다. 다만, 환경부령으로 정하는 바에 따라 특별자치시장, 특별자치도지사, 시장ㆍ군수ㆍ구청장이 지정하는 지역은 제외한다.

②특별자치시장, 특별자치도지사, 시장ㆍ군수ㆍ구청장은 해당 지방자치단체의 조례로 정하는 바에 따라 대통령령으로 정하는 자에게 제1항에 따른 처리를 대행하게 할 수 있다.

폐기물관리법 시행령

제8조(생활폐기물의 처리대행자) 법 제14조제2항에서 "대통령령으로 정하는 자"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 말한다. 다만, 제4호는 농업활동으로 발생하는 폐플라스틱 필름ㆍ시트류를 재활용하거나 폐농약용기 등 폐농약포장재를 재활용 또는 소각하는 경우만 해당한다.

1. 폐기물처리업자

2. 삭제 <2011. 9. 7.>

3. 폐기물처리 신고자

4. 「한국환경공단법」에 따른 한국환경공단(이하 "한국환경공단"이라 한다)

5. 「전기ㆍ전자제품 및 자동차의 자원순환에 관한 법률」 제15조 전단에 따른 전기ㆍ전자제품 재활용의무생산자 또는 같은 법 제16조의4제1항에 따른 전기ㆍ전자제품 판매업자(전기ㆍ전자제품 재활용의무생산자 또는 전기ㆍ전자제품 판매업자로부터 회수ㆍ재활용을 위탁받은 자를 포함한다) 중 전기ㆍ전자제품을 재활용하기 위하여 스스로 회수하는 체계를 갖춘 자

6. 삭제 <2011. 9. 7.>

7. 「자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법률」 제13조의2에 따른 재활용센터를 운영하는 자(같은 법 제2조제13호에 따른 대형폐기물을 수집ㆍ운반 및 재활용하는 것만 해당한다)

8. 「자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법률」 제16조에 따른 재활용의무생산자 중 제품ㆍ포장재를 스스로 회수하여 재활용하는 체계를 갖춘 자(재활용의무생산자로부터 재활용을 위탁받은 자를 포함한다)

9. 「건설폐기물 재활용촉진에 관한 법률」 제21조에 따라 건설폐기물 처리업의 허가를 받은 자(공사ㆍ작업 등으로 인하여 5톤 미만으로 발생되는 생활폐기물을 같은 법 시행령 제9조제2항에 따른 기준과 방법에 따라 재활용하기 위하여 수집ㆍ운반하거나 재활용하는 경우만 해당한다)

지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령

제25조(수의계약에 의할 수 있는 경우) ① 지방자치단체의 장 또는 계약담당자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 법 제9조제1항 단서에 따른 수의계약에 의할 수 있다.

8. 그 밖에 계약의 목적ㆍ성질 등에 비추어 경쟁에 따라 계약을 체결하는 것이 비효율적이라고 판단되는 경우로서 다음 각 목의 경우

가. 지방자치단체의 해외사무소에서 사용하는 물품을 현지에서 구매하는 경우

나. 물품의 가공ㆍ하역ㆍ운송 또는 보관을 하게 할 때 입찰에 부치는 것이 불리하다고 인정되는 경우

다. 삭제 <2011. 9. 15.>

라. 삭제 <2013. 11. 20.>

마. 삭제 <2013. 11. 20.>

바. 삭제 <2013. 11. 20.>

사. 다른 법령에 따라 국가 또는 지방자치단체의 사업을 위탁받거나 대행할 수 있는 자와 해당 사업에 대한 계약을 하는 경우

아. 시험지와 비밀문서의 인쇄 등 지방자치단체가 그 행위를 비밀리에 할 필요가 있는 경우

울산광역시 북구 폐기물관리에 관한 조례

제11조(생활폐기물 수집ㆍ운반 또는 처리의 대행) ① 구청장은 법 제14조제2항 및 영 제8조에 따른 생활폐기물처리업자로 하여금 생활폐기물 수집ㆍ운반 또는 처리를 대행하게 할 수 있다.

② 구청장은 생활폐기물의 수집.운반 또는 처리를 생활폐기물처리업자에게 대행하게하는 경우 책임청소대행이 이루어질 수 있도록 대행구역을 권역으로 나누어 대행하게할 수 있다.

③ 제2항에 따라 생활폐기물의 수집.운반 또는 처리 등을 대행하게 하는 경우 구청장은 생활폐기물처리업자와 대행계약을 체결하여야 하며, 그 대행계약에 필요한 사항은 규칙으로 정한다.

④ 제1항부터 제3항까지에 따른 생활폐기물처리업자는 법ㆍ영ㆍ시행규칙과 이 조례 등관계법규에서 정한 규정과 구청장의 폐기물처리에 관한 조치명령을 준수하여야 한다.

⑤ 구청장은  같은 지역 단위로 구역을 정하여 전문용역기관의 용역에 따라 산출조정검사된 예산범위에서 구청장과 생활폐기물처리업자간에 대행계약을 체결할 수 있으며, 계약된 방법에 따라 생활폐기물처리업자에게 대행료를 지급할 수 있다.

울산광역시 북구 사무의 위탁에 관한 조례

제4조(민간위탁 대상사무) ① 구청장은 그 소관사무 중 조사·검사·검정·관리 업무 등주민의 권리·의무와 직접 관련되지 아니하는 다음 각 호의 사무를 민간위탁할 수 있다.

1. 단순 사실행위인 행정작용

2. 공익성보다 능률성이 현저히 요청되는 사무

3. 특수한 전문지식 및 기술을 요하는 사무

4. 그 밖에 시설관리 등의 단순 행정 사무

② 구청장은 제1항 각 호에 해당하는 사무에 대하여 민간위탁의 필요성 및 타당성을 정기적·종합적으로 판단하여 필요한 경우에 민간위탁 할 수 있다.

③ 구청장은 제1항 각 호의 사무를 민간위탁 할 때는 국가 위임사무는 관계 장관, 울산광역시 위임사무는 울산광역시의 승인을 받아야 하고, 자치사무는 울산광역시 북구의회(이하 “구의회”라 한다)의 동의를 얻어야 한다. 다만, 구의회의 의결을 얻은민간위탁 사무를 연장하여 위탁하는 경우에는 구의회의 동의를 얻은 것으로 본다.

행정절차법

제46조(행정예고) ① 행정청은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사항에 대한 정책, 제도 및 계획을 수립ㆍ시행하거나 변경하려는 경우에는 이를 예고하여야 한다. 다만, 예고로 인하여 공공의 안전 또는 복리를 현저히 해칠 우려가 있거나 그 밖에 예고하기 곤란한 특별한 사유가 있는 경우에는 예고하지 아니할 수 있다.

1. 국민생활에 매우 큰 영향을 주는 사항

2. 많은 국민의 이해가 상충되는 사항

3. 많은 국민에게 불편이나 부담을 주는 사항

4. 그 밖에 널리 국민의 의견을 수렴할 필요가 있는 사항

② 제1항에도 불구하고 법령등의 입법을 포함하는 행정예고는 입법예고로 갈음할 수 있다.

③ 행정예고기간은 예고 내용의 성격 등을 고려하여 정하되, 특별한 사정이 없으면 20일 이상으로 한다.

제179회 울산광역시 북구의회 제2차 정례회 제4차 본회의

2018. 12. 14.(금) 소회의실

폐형광등 폐건전지 소형폐가전제품 수집운반 민간위탁 동의안

검토보고서

(의안번호 40호, 복지경제국)

울산광역시 북구의회

전문위원 최 상 규

폐형광등 폐건전지 소형폐가전제품 수집운반 민간위탁 동의안 검토 보고

의안번호 제40호 「폐형광등 폐건전지 소형폐가전제품 수집운반 민간위탁 동의안」은 2018년 11월 14일 북구청장이 제출함.

1. 제안이유

○ 공동주택 및 동행정복지센터에서 수거되는 폐형광등, 폐건전지 및 소형폐가전제품의 수집·운반 업무를 민간위탁하여 운영할 계획이며,

○ 「울산광역시 북구 사무의 위탁에 관한 조례」제4조 제4항에 의거 울산광역시 북구의회의 동의를 받고자 함.

2. 제안근거

○「폐기물관리법」제14조제2항 및 같은 법 시행령 제8조

○「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제25조 제1항 제8호

○「울산광역시 북구 폐기물관리에 관한 조례」제11조 제2항

○「울산광역시 북구 사무의 위탁에 관한 조례」제4조

3. 주요내용

가. 위탁개요

∙ 기    간 : 2019. 1. 1. ~

∙ 위탁사무 : 폐형광등, 폐건전지 및 소형폐가전제품 수집·운반

∙ 범    위 : 북구 소재 공동주택 및 동행정복지센터에 설치된 수거함

∙ 수탁자격 : 북구 소재 생활폐기물수집・운반업자

∙ 선정방법 : 수의계약(1개 업체)

∙ 소요예산 : 66,776천원(민간위탁금)

- 폐형광등, 폐건전지 민간위탁 : 31,586천원

- 소형폐가전제품 민간위탁 : 35,190천원

※ 2019년 생활폐기물 등 수집・운반 대행료 원가산정 용역에 의함.

나. 추진일정

∙ 2019년 당초예산 확보 : ‘18. 11. ~ 12월

∙ 사무위탁에 따른 북구의회 동의 절차 이행 : ‘18. 11. ~ 12월

∙ 사업준비 및 시행

- 대행업체 선정 : ‘18. 12월

- 주민홍보 : ‘18. 12월

- 시    행 : ‘19. 1월

4. 위탁․운영 계획 : 별첨(안건 자료 참조)

5. 검토의견

□ 본 「폐형광등 폐건전지 소형폐가전제품 수집운반 민간위탁 동의안은,

- 「폐기물관리법」제14조제2항 및 같은법 시행령 제8조, 「북구 폐기물관리에 관한 조례」제11조에 따라 폐형광등, 폐건전지, 소형폐가전제품 수집운반에 관한 업무를 민간 위탁하고자 북구의회에 동의를 구하는 것으로

□ 검토결과,

- 환경미화원들의 근무환경 개선과 쾌적하고 청결한 거리조성을 위해 2018. 9. 20. 환경미화원 노동조합과 노사협의회를 통하여 위탁추진 동의를 받았으며,

- 환경미화 업무처리 방식의 효율성 제고, 처리과정의 문제점 해소 및 송정택지개발지구, 호계매곡지구, 대규모 택지개발 등 청소권역의 확대 문제 등을 해소하고자 민간 위탁하는 내용으로,

- 폐형광등, 폐건전지, 소형가전제품 수집운반 민간위탁을 동의함이 타당할 것으로 사료됨.

울산광역시 북구 폐기물관리에 관한 조례 일부개정조례안

의안 번호	57	제출연월일 : 2018. 11. 14. 제 출 자 : 울산광역시 북구청장

1. 개정이유

○ 쓰레기 불법소각・투기 신고자에게 지급하는 포상금에 대해 건전한 신고를 유도하고, 영리를 목적으로 하는 전문적 신고를 차단하고,

○ 상위 법령 개정, 「알기 쉬운 법령 정비기준」에 따라 용어를 정비하고자 함.

2. 주요내용

가. 포상금 지급대상 과태료 범위 변경(안 제23조제1항제1호)

○ (기존) 5만원 → (변경) 10만원

나. 포상금 지급률 하향 조정(안 제23조제1항제2호)

○ (기존) 50,000원 초과 과태료 50% → (변경)  100,000원 초과 과태료 10%

다. 동일 신고자의 신고건수 제한(안 제23조제1항제3호)

○ (기존) 월 10건, 연 50건 → (변경) 월 2건, 연 10건

라. 포상금 지급대상자 거주지 제한(안 제23조제1항제2호)

○ (기존) 포상금 지급대상자 : 5만원이하(울산광역시 거주자), 5만원초과(제한없음)

○ (변경) 포상금 지급대상자 : 울산광역시 거주자

마. 상위 법령 개정에 따른 용어 정비(안 제12조)

○ (기존)다른 사람의 폐기물을 재활용하는 자→(변경)폐기물처리신고자

바. 「알기 쉬운 법령 정비기준」에 따라 용어 정비(안 제6조)

○ (기존)필요하다고 인정되는→(변경)필요한

3. 관계법령

가.「폐기물관리법」제68조

나.「환경범죄 등의 단속 및 가중처벌에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행령 제 10조

다.「환경오염행위 신고 및 포상금 지급 규정」제6조 및 별표

4. 입법문안 및 신․구조문대비표 : 따로 붙임.

5. 참고사항

가. 예산조치사항 : 해당 없음.

나. 규제사무심의 : 해당 없음.

다. 물가대책심의 : 해당 없음.

라. 관련부서합의 : 해당 없음.

마. 성별영향평가분석 : 분석 완료.

바. 입법예고사항 : 의견제출 없음.

○ 입법예고기간 : 2018. 10. 4. ~ 10. 24.(20일간)

울산광역시 북구 조례 제   호

울산광역시 북구 폐기물관리에 관한 조례 일부개정조례안

울산광역시 북구 폐기물관리에 관한 조례 일부를 다음과 같이 개정한다.

제6조제1항 후단 중 “필요하다고 인정되는”을 “필요한”으로 한다.

제12조제1항 중 “다른 사람의 폐기물을 재활용하는 자”를 “폐기물처리 신고자”로 한다.

제23조 제1항제1호 및 제2호 중 “50,000원”을 “100,000원”으로 하고, 같은 항 제2호 중 “50퍼센트”를 “10퍼센트”로 하며, 같은 항 제3호 본문 중 “월 10건”을 “월 2건”으로 하고, “연 50건”을 “연 10건”으로 하며, 같은 호 후단 중 “제1호의 경우 포상금 지급대상자”를 “포상금 지급대상자”로 한다.

부칙

이 조례는 공포한 날부터 시행한다.

신․구 조문 대비표

현 행	개 정 안
제6조(청결유지에 대한 조치명령) ① 구청장은 법 제8조제3항에 따라 토지.건물의 소유자.점유자 또는 관리자가 청결을 유지하지 아니하는 경우 1개월의 범위에서 청결을 유지하도록 필요한 조치를 명할 수 있다. 다만, 이행기간의 연장이 필요하다고 인정되는 경우에는 1개월의 범위에서 그 기간을 연장할 수 있다.	제6조(청결유지에 대한 조치명령) ① -------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------- ----------------------필요한 ---------------------------------------------------
제12조(사업장폐기물의 처리) ① 사업장폐기물배출자는 법 제18조제1항에 따라 폐기물을 스스로 처리하거나 법 제25조제3항에 따른 사업장폐기물을 대상으로 하는 폐기물처리업자 또는 법 제46조에 따른 다른 사람의 폐기물을 재활용하는 자로 하여금 수집.운반.보관.처리하게 할 수 있다.	제12조(사업장폐기물의 처리) ① -------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 폐기물처리 신고자---------------------------- -------------------------
제23조(쓰레기불법소각.투기 신고 포상금 지급) ① 구청장은 불법소각 및 불법투기행위로 인한 생활환경 오염방지를 위해 쓰레기불법소각 투기 신고에 대한 포상을 예산의 범위에서 할 수 있으며, 신고인(구 산하 공무원, 환경미화원, 공익근무요원을 제외한다)에게는 건당 다음 각 호의 어느 하나와 같이 신고포상을 현금 또는 상품권 등의 현물로 지급할 수 있다. 다만, 담배꽁초 투기에 대한 신고포상금은 해당연도 예산의 1/2의 범위에서만 지급할 수 있다. 1. 50,000원 이하 과태료 처분의 경우 10,000원 상당 2. 50,000원 초과 과태료 처분의 경우 과태료 처분금액의 50퍼센트 상당 3. 동일 신고자의 신고건수 합계가 월 10건 또는 연 50건을 초과하면 포상금을 지급하지 아니한다. 다만, 제1호의 경우 포상금 지급대상자는 울산광역시에 거주하는 사람으로 한다.	제23조(쓰레기불법소각.투기 신고 포상금 지급) ① ----------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. 100,000원--------------------- --- 2. 100,000원--------------------- -------- 10퍼센트 ---- 3. -----------------------월 2건 ---연 10건 -------------------- ---------포상금 지급대상자----- ------------------------------ ----

관계법령

□ 폐기물관리법

제68조(과태료) ③다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게는 100만원 이하의 과태료를 부과한다. <개정 2007.8.3., 2010.7.23., 2013.7.16., 2015.1.20., 2017.4.18., 2017.11.28.>

1. 제8조제1항 또는 제2항을 위반하여 생활폐기물을 버리거나 매립 또는 소각한 자

④제1항부터 제3항까지의 규정에 따른 과태료는 대통령령으로 정하는 바에 따라 소관별로 환경부장관, 시ㆍ도지사 또는 시장ㆍ군수ㆍ구청장이 부과ㆍ징수한다. <개정 2012.6.1., 2013.7.16.>

□ 환경범죄 등의 단속 및 가중처벌에 관한 법률

제15조(포상금) 환경법위반행위가 발각되기 전에 수사기관, 환경부장관, 지방환경관서의 장, 시·도지사 또는 시장·군수·구청장(자치구의 구청장을 말한다)에게 신고한 자에게는 대통령령으로 정하는 바에 따라 포상금을 지급할 수 있다.

□ 환경범죄 등의 단속 및 가중처벌에 관한 법률 시행령

제10조(포상금의 지급) ① 삭제  <2013.10.22.>

② 법 제15조에 따라 범죄의 신고를 받은 수사기관, 환경부장관 및 지방환경관서의 장은 그 사건의 개요를 관할 시·도지사 또는 시장·군수·구청장(자치구의 구청장을 말한다)에게 통지하여야 한다.

③ 법 제15조에 따라 범죄의 신고를 받거나 제2항에 따라 통지를 받은 시·도지사 또는 시장·군수·구청장(자치구의 구청장을 말한다)은 그 신고내용이 환경법위반행위에 해당된다고 인정하는 경우에는 예산의 범위에서 포상금을 지급할 수 있다.  <개정 2013.10.22.>

④ 제3항에 따른 포상금은 300만원의 범위에서 지급하며, 포상금의 금액·지급시기 및 지급절차 등에 관하여 필요한 사항은 환경부장관이 정하여 고시한다.

□ 환경오염행위 신고 및 포상금 지급 규정

제6조(포상금의 지급기준) ① 지방자치단체의 장은 「환경범죄 등의 단속 및 가중처벌에 관한 법률」 제15조에 따른 환경법위반행위에 대하여 예산의 범위에서 환경오염행위 신고포상금(이하 "포상금"이라 한다)을 지급할 수 있다. <개정 2013.11.11>

② 제1항에 따른 포상금은 300만원 범위에서 별표의 지급기준에 따라 지급한다. 다만, 하나의 환경오염행위신고에 대한 포상금 지급기준이 중복되는 때에는 포상금액이 많은 기준을 적용할 수 있다.

③ 포상금 지급기준에 명시되지 아니한 사항으로서 포상의 대상이 되는 때에는 유사한 사항의 지급기준에 따라 포상금을 지급할 수 있다.

〔별표〕

포상금의 지급기준

1. 징역형, 벌금형에 따른 포상금

구 분		포 상 금	비 고
징역형 (금고형)	2년 이상	- 300만원	포상금 결정은 법원의 1심 선고를 기준으로 함
	2년 미만	- 200만원
벌 금 형		- 벌금액의 100분의 10 단, 200만원 범위 내에서 지급
선고유예		- 20만원
기소유예		- 10만원

2. 행정처분에 따른 포상금

행 정 처 분 명	포 상 금
	최 고	최 저
허가취소, 폐쇄명령, 등록취소 등의 행위금지 명령	300,000원 (500,000원)	100,000원
업무정지, 사용정지, 조업정지 등의 행위제한 명령	200,000원 (300,000원)	50,000원
경고, 개선․시정 명령	100,000원	30,000원

주) 최고 란의 (  )내 금액은 행정처분과 함께 고발된 경우에 적용함

3. 배출부과금, 과태료, 과징금 등 부과처분에 따른 포상금

○ 지급률 : 배출부과금․과태료․과징금 등 부과액의 100분의 10

○ 지급액 : 최고 30만원(고발 병행시 50만원), 최저 3만원

울산광역시 북구 폐기물관리에 관한 조례 일부개정조례안

비용추계서 미첨부 사유서

1. 미첨부 근거규정

○ 「울산광역시 북구 자치법규의 입법에 관한 조례」 제11조제3항제1호

2. 미첨부 사유

○ 조례 개정에 따른 비용발생 부분이 없으므로 「울산광역시 북구 자치법규의 입법에 관한 조례」 제11조제3항제1호에 해당하여 생략함.

「울산광역시 북구 자치법규의 입법에 관한 조례」

제11조(비용추계서의 작성대상) ③ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 비용추계서 등의 제출을 생략할 수 있다.

1. 소요되는 예상 비용이 연평균 5천만원 미만이거나 한시적인 경비로서 총 1억원 미만인 경우

3. 작성자

○ 환경미화과 행정8급 류제광  241-7804

제179회 울산광역시 북구의회 제2차 정례회 제4차 본회의

2018. 12. 14.(금) 소회의실

울산광역시 북구 폐기물관리에 관한 조례 일부개정조례안

검토보고서

(의안번호 57호, 복지경제국)

울산광역시 북구의회

전문위원 최 상 규

울산광역시 북구 폐기물관리에 관한 조례 일부개정조례안

검토 보고

의안번호 제57호「울산광역시 북구 폐기물관리에 관한 조례 일부개정조례안」은 2018년 11월 14일 북구청장이 제출함.

1. 제안이유

○ 쓰레기 불법소각・투기 신고자에게 지급하는 포상금에 대해 건전한 신고 유도와 영리를 목적으로 하는 전문적 신고를 차단하고자 함,

2. 주요내용

가. 포상금 지급대상 과태료 범위 변경(안 제23조제1항제1호)

․ 5만원 → 10만원

나. 포상금 지급률 하향 조정(안 제23조제1항제2호)

․ 50,000원 초과 과태료 50% → 100,000원 초과 과태료 10%

다. 동일 신고자의 신고건수 제한(안 제23조제1항제3호)

․ 월 10건, 연 50건 → 월 2건, 연 10건

라. 포상금 지급대상자 거주지 제한(안 제23조제1항제2호)

마. 상위 법령 개정에 따른 용어 정비(안 제12조)

3. 참고사항

○ 관계법령

가.「폐기물관리법」제68조

나.「환경범죄 등의 단속 및 가중처벌에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행령 제 10조

다.「환경오염행위 신고 및 포상금 지급 규정」제6조 및 별표

○ 비용추계서 : 첨부(조례안 붙임자료 참조)

4. 검토의견

○ 본 개정조례안은,

- 쓰레기 불법소각 및 불법투기행위 신고자에게 지급하는 포상금에 대하여 무분별한 신고를 억제하고, 건전한 신고를 유도 하여 영리를 목적으로 하는 전문적 신고를 차단하고자 함

○ 주요 개정 내용을 보면

- 신고포상금 지급대상 과태료 범위 변경(안 제23조제1항제1호․제2호)

․ 5만원 → 10만원

- 신고포상금 지급률 하향 조정(안 제23조제1항제2호)

․ 50,000원 초과 과태료 50% → 100,000원 초과 과태료 10%

- 동일 신고자의 신고건수 제한(안 제23조제1항제3호)

․ 월 10건, 연 50건 → 월 2건, 연 10건

- 상위 법령 개정에 따른 용어를 정비하는 내용임.

○ 검토결과,

- 본 개정조례안은 조례개정에 따른 제반절차를 이행하였고,

- 행정질서벌의 특성을 살려 행정의 실효성확보수단으로 활용되고 있는 ‘신고포상금’제도 시행에 따른 전문 신고꾼의 등장으로 무분별한 신고와 행정력 손실을 예방하기 위한 개정조례안으로,

- 원안대로 심의 의결함이 타당할 것으로 사료됨.

울산광역시 북구 안전관리위원회 운영 조례 일부개정조례안 수정안

의안 번호	58

울산광역시 북구 안전관리위원회 운영 조례 일부개정조례안에 대하여 다음과 같이 수정한다.

(수정안)

○ 안 제9조를 다음과 같이 한다.

제9조(조사ㆍ연구의 의뢰) ① 구청장은 위원회 및 실무위원회에서 그 업무에 관한 사항을 검토하기 위하여 필요하다고 인정할 때에는 재난관리와 관련이 있는 관계전문가 또는 관계기관ㆍ단체 등에 조사와 연구를 의뢰할 수 있다.

② 제1항에 따라 연구ㆍ조사를 위탁한 관계전문가 또는 관계기관ㆍ단체 등에게 연구ㆍ조사에 필요한 소요경비를 예산의 범위에서 지급할 수 있다.

수정안 대비표

개 정 안	수 정 안
제9조(조사ㆍ연구의 의뢰) <삭제>	제9조(조사ㆍ연구의 의뢰) ① 구청장은 실무위원회에서 그 업무에 관한 사항을 검토하기 위하여 필요하다고 인정할 때에는 재난관리와 관련이 있는 관계전문가 또는 관계기관ㆍ단체 등에 조사와 연구를 의뢰할 수 있다. ② 제1항에 따라 연구ㆍ조사를 위탁한 관계전문가 또는 관계기관ㆍ단체 등에게 연구ㆍ조사에 필요한 소요경비를 예산의 범위에서 지급할 수 있다.

울산광역시 북구 안전관리위원회 운영 조례 일부개정조례안

의안 번호	58	제출연월일 : 2018. 11. 14. 제 출 자 : 울산광역시 북구청장

1. 개정이유

○ 상위법령 개정내용 및 법제처 자치법규 정비추진계획 등을 반영하기 위해 개정하고자 함.

2. 주요내용

가. 상위법령 개정내용 및 법제처 권고사항 반영

∙ 안전관리위원회 관장 사무 추가(안 제2조)

- 재난이나 각종 사고 수습을 위한 관계 기관 간 협력에 관한 사항

∙ 안전관리위원회 위원 구성 방법 및 명칭 정비(안 제3조)

- 소속 공무원이 아닌 위원은 구청장이 위촉하도록 규정

- 위원 소속기관 변경에 따라 명칭 정비

∙「안전관리실무위원회」를 「안전정책실무조정위원회」로 변경(안 제3조‧제7조)

∙ 제9조(조사·연구 의뢰) 규정 삭제

- 위원회는 재난 및 안전관리에 관한 사항을 심의‧조정하는 기능으로 재난 및 안전관리에 관한 조사와 연구를 의뢰하는 것은 지방자치단체의 권한에 속하는 사항으로 해당 규정 삭제

∙ 관계기관 협조요청 주체 변경(안 제10조)

- 위원회 및 실무위원회에서 위원장으로 변경

나. 용어 정비

∙ 알기쉬운 법령정비기준에 따라 용어 정비

(안 제4조‧제5조‧제6조‧제12조‧제14조)

3. 관계법령 : 「재난 및 안전관리 기본법」 제11조, 「지방자치법」제22조

4. 개정조례안 및 신․구조문 대비표 : 따로 붙임.

5. 참고사항

가. 예산 조치사항 : 해당 없음

나. 규제사무 심의 : 해당 없음

다. 물가대책 심의 : 해당 없음

라. 관련부서 합의 : 해당 없음

마. 성별영향평가 분석 : 분석 완료

바. 입법예고 사항 : 의견제출 없음.

○ 입법예고 기간 :  2018. 10. 11. ~ 10. 31. (20일간)

울산광역시 북구 조례 제   호

울산광역시 북구 안전관리위원회 운영 조례 일부개정조례안

울산광역시 북구 안전관리위원회 운영 조례 일부를 다음과 같이 개정한다.

제2조제4호 및 제5호를 각각 제5호 및 제6호로 하고, 같은 조에 제4호를 다음과 같이 신설한다.

4. 재난이나 그 밖의 각종 사고가 발생하거나 발생할 우려가 있는 경우 이를 수습하기 위한 관계 기관 간 협력에 관한 사항

제3조제3항 각 호 외의 부분 중 “자가 된다”를 “어느 하나에 해당하는 사람 중에서 구청장이 임명 또는 위촉하는 사람으로 한다”로 하고, 같은 항 제3호를 다음과 같이 한다.

3. 울산광역시 북부소방서장

제3조제3항제5호 중 “강북교육청”을 “강북교육지원청”으로 하고, 같은 항 제7호 중 “위촉하는 자”를 “위촉하는 사람”으로 하며, 같은 조 제4항 중 “그 실무위원회”를 “안전정책실무조정위원회”로 한다.

제4조제2항 중 “사망, 질병,”을 “질병 또는”으로 한다.

제5조제2항 중 “울산광역시 북구 안전관리실무위원회(이하 “실무위원회”라 한다)의 위원장”을 “부위원장”으로 하고, 같은 조 제3항 중 “실무위원회 위원장”을 “부위원장”으로 한다.

제6조의 제목 “(위원회의 회의 및 의사)”를 “(위원회의 회의)”로 한다.

제7조의 제목 “(실무위원회)”를 “(안전정책실무조정위원회)”로 하고, 같은 조 제1항 중 “관계기관간”을 “관계기관 간”으로, “실무위원회”를 “안전정책실무조정위원회(이하 “실무위원회”라 한다)”로 한다.

제9조를 삭제하고, 제10조부터 제14조까지를 각각 제9조부터 제13조까지로 한다.

제9조(종전의 제10조)제1항 중 “위원회 또는 그 실무위원회는 직무수행”을 “위원장은 위원회 및 실무위원회의 직무수행”으로 한다.

제11조(종전의 제12조)의 제목 “(회의록의 비치)”를 “(회의록)”으로 하고, 같은 조 제목 외의 부분 중 “비치하고 회의일시, 장소, 출석위원과 관계인 안건, 경과와 결과 등을 작성하여”를 “작성하여”로 한다.

제13조(종전의 제14조) 중 “그 실무위원회”를 “실무위원회”로, “위원장”을 “위원회의 의결을 거쳐 해당 위원장”으로 한다.

부칙

이 조례는 공포한 날부터 시행한다.

신ㆍ구조문대비표

현 행	개 정 안
제2조(위원회의 기능) 울산광역시 북구 안전관리위원회(이하 “위원회”라 한다)는 다음 각 호의 사무를 관장한다.	제2조(위원회의 기능) ---------------------------------------------------------------------.
1. ∼ 3. (생 략)	1. ∼ 3. (현행과 같음)
<신설>	4. 재난이나 그 밖의 각종 사고가 발생하거나 발생할 우려가 있는 경우 이를 수습하기 위한 관계 기관 간 협력에 관한 사항
4.ㆍ5. (생 략)	5.ㆍ6. (현행 제4호 및 제5호와 같음)
제3조(위원회의 구성) ①ㆍ② (생 략)	제3조(위원회의 구성) ①ㆍ② (현행과 같음)
③ 위원회의 위원은 다음 각 호의 자가 된다.	③ ----------------------- 어느 하나에 해당하는 사람 중에서 구청장이 임명 또는 위촉하는 사람으로 한다.
1.ㆍ2. (생 략)	1.ㆍ2. (현행과 같음)
3. 울산중부소방서장, 울산동부소방서장	3. 울산광역시 북부소방서장
4. (생 략)	4. (현행과 같음)
5. 울산광역시 강북교육청 교육장	5. -------- 강북교육지원청 ----
6. (생 략)	6. (현행과 같음)
7. 재난관리에 관한 학식과 경험이 있는 자 중에서 위원회의 위원장이 위촉하는 자	7. ----------------------------------------------------- 위촉하는 사람
④ 위원회 및 그 실무위원회의 위원이 속한 기관장은 조직의 개편, 인사발령 등으로 인하여 위원이 교체된 경우에는 지체 없이 위원장에게 통보하여야 한다.	④ ------- 안전정책실무조정위원회--------------------------------------------------------------------------------------------.
⑤ (생 략)	⑤ (현행과 같음)
제4조(위원의 임기) ① (생 략)	제4조(위원의 임기) ① (현행과 같음)
② 위원장은 위촉직 위원이 사망, 질병, 그 밖의 사유로 업무를 수행하기가 어렵다고 판단될 때에는 해촉할 수 있다.	② ------------------ 질병 또는 -------------------------------------------------------------.
제5조(위원장의 직무 등) ① (생 략)	제5조(위원장의 직무 등) ① (현행과 같음)
② 위원장이 사고가 있을 때에는 울산광역시 북구 안전관리실무위원회(이하 "실무위원회"라 한다)의 위원장이 그 직무를 대행한다.	② ----------------------- 부위원장--------------------------------------------------------------------.
③ 위원장 및 실무위원회 위원장 모두 사고가 있을 때에는 위원장이 미리 지명한 위원이 그 직무를 대행한다.	③ ------- 부위원장 -------------------------------------------------------------------.
제6조(위원회의 회의 및 의사) ① ∼ ④ (생 략)	제6조(위원회의 회의) ① ∼ ④ (현행과 같음)
제7조(실무위원회) ① 위원회의 회의에 부치는 안건을 사전 검토하고, 관계기관간 협조사항을 정리하며, 지방자치단체에서 주관하는 지역축제의 안전관리계획(「공연법」의 재해대처계획 포함)을 심의하는 등 위원회의 효율적인 운영을 도모하기 위하여 위원회에 실무위원회를 둔다.	제7조(안전정책실무조정위원회) ① ------------------------- 관계기관 간 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 안전정책실무조정위원회(이하 "실무위원회"라 한다)--.
② ∼ ⑥ (생 략)	② ∼ ⑥ (현행과 같음)
제9조(조사ㆍ연구의 의뢰) ① 위원회 및 그 실무위원회는 그 업무에 관한 사항을 검토하기 위하여 필요하다고 인정할 때에는 재난관리와 관련이 있는 관계전문가 또는 관계기관ㆍ단체 등에 조사와 연구를 의뢰할 수 있다. ② 제1항에 따라 연구ㆍ조사를 위탁한 관계전문가 또는 관계기관ㆍ단체 등에게 연구ㆍ조사에 필요한 소요경비를 예산의 범위에서 지급할 수 있다.	<삭제>
제10조(관계기관의 협조요청) ① 위원회 또는 그 실무위원회는 직무수행을 위하여 필요한 때에는 관계전문가를 참석하게 하여 의견을 듣거나, 관계기관ㆍ단체 등에 대하여 자료의 제출 및 의견의 제시 등을 협조 요청할 수 있다.	제9조(관계기관의 협조요청) ① 위원장은 위원회 및 실무위원회의 직무수행-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
② (생 략)	② (현행과 같음)
제11조(수당) (생 략)	제10조(수당) (현행 제11조와 같음)
제12조(회의록의 비치) 위원회의 간사는 회의록을 비치하고 회의일시, 장소, 출석위원과 관계인 안건, 경과와 결과 등을 작성하여 위원회의 위원장에게 보고한 후 보존하여야 한다.	제11조(회의록) -------------------------- 작성하여 ------------------------------------------------------------------------------------------.
제13조(회의결과의 통보) (생 략)	제12조(회의결과의 통보) (현행 제13조와 같음)
제14조(위임규정) 이 조례에 규정한 사항 외에 위원회 및 그 실무위원회의 구성 및 운영에 관하여 필요한 사항은 해당 위원장이 정한다.	제13조(위임규정) ------------------------------ 실무위원회------------------------------------ 위원회의 의결을 거쳐 해당 위원장 ---.

관계법령

□ 재난 및 안전관리 기본법

제11조(지역위원회) ① 지역별 재난 및 안전관리에 관한 다음 각 호의 사항을 심의ㆍ조정하기 위하여 특별시장ㆍ광역시장ㆍ특별자치시장ㆍ도지사ㆍ특별자치도지사(이하 "시ㆍ도지사"라 한다) 소속으로 시ㆍ도 안전관리위원회(이하 "시ㆍ도위원회"라 한다)를 두고, 시장(「제주특별자치도 설치 및 국제자유도시 조성을 위한 특별법」 제11조제1항에 따른 행정시장을 포함한다. 이하 같다)ㆍ군수ㆍ구청장(자치구의 구청장을 말한다. 이하 같다) 소속으로 시ㆍ군ㆍ구 안전관리위원회(이하 "시ㆍ군ㆍ구위원회"라 한다)를 둔다.

1. 해당 지역에 대한 재난 및 안전관리정책에 관한 사항

2. 제24조 또는 제25조에 따른 안전관리계획에 관한 사항

3. 해당 지역을 관할하는 재난관리책임기관(중앙행정기관과 상급 지방자치단체는 제외한다)이 수행하는 재난 및 안전관리업무의 추진에 관한 사항

4. 재난이나 그 밖의 각종 사고가 발생하거나 발생할 우려가 있는 경우 이를 수습하기 위한 관계 기관 간 협력에 관한 사항

5. 다른 법령이나 조례에 따라 해당 위원회의 권한에 속하는 사항

6. 그 밖에 해당 위원회의 위원장이 회의에 부치는 사항

② 시ㆍ도위원회의 위원장은 시ㆍ도지사가 되고, 시ㆍ군ㆍ구위원회의 위원장은 시장ㆍ군수ㆍ구청장이 된다.

③ 시ㆍ도위원회와 시ㆍ군ㆍ구위원회(이하 "지역위원회"라 한다)의 회의에 부칠 의안을 검토하고, 재난 및 안전관리에 관한 관계 기관 간의 협의ㆍ조정 등을 위하여 지역위원회에 안전정책실무조정위원회를 둘 수 있다.

④ 삭제

⑤ 지역위원회 및 제3항에 따른 안전정책실무조정위원회의 구성과 운영에 필요한 사항은 해당 지방자치단체의 조례로 정한다.

□ 지방자치법

제22조(조례) 지방자치단체는 법령의 범위 안에서 그 사무에 관하여 조례를 제정할 수 있다. 다만, 주민의 권리 제한 또는 의무 부과에 관한 사항이나 벌칙을 정할 때에는 법률의 위임이 있어야 한다.
울산광역시 북구 안전관리위원회 운영 조례 일부개정조례안 비용추계서 미첨부 사유서

1. 미첨부 근거규정

○ 「울산광역시 북구 자치법규의 입법에 관한 조례」 제11조제3항제1호

2. 미첨부 사유

○ 조례 개정에 따른 비용발생 부분이 없으므로 「울산광역시 북구 자치법규의 입법에 관한 조례」 제11조제3항제1호에 해당하여 생략함.

「울산광역시 북구 자치법규의 입법에 관한 조례」

제11조(비용추계서의 작성대상) ③ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 비용추계서 등의 제출을 생략할 수 있다.

1. 소요되는 예상 비용이 연평균 5천만원 미만이거나 한시적인 경비로서 총 1억원 미만인 경우

3. 작성자

○ 안전정보과 행정7급 김재현  241-7894

제179회 울산광역시 북구의회 제2차 정례회 제4차 본회의

2018. 12. 14.(금) 소회의실

울산광역시 북구 안전관리위원회 운영 조례 일부개정조례안

검토보고서

(의안번호 58호, 건설도시국)

울산광역시 북구의회

전문위원 최 상 규

울산광역시 북구 안전관리위원회 운영 조례 일부개정조례안

검토 보고

의안번호 제58호「울산광역시 북구 안전관리위원회 운영 조례 일부개정조례안」은 2018년 11월 14일 북구청장이 제출함.

1. 개정이유

○ 상위법령 개정내용 및 법제처 자치법규 정비추진계획 등을 반영하기 위해 개정하고자 함.

2. 주요내용

가. 상위법령 개정내용 및 법제처 권고사항 반영

∙ 안전관리위원회 관장 사무 추가(안 제2조)

- 재난이나 각종 사고 수습을 위한 관계 기관 간 협력에 관한 사항

∙ 안전관리위원회 위원 구성 방법 및 명칭 정비(안 제3조)

- 소속 공무원이 아닌 위원은 구청장이 위촉하도록 규정

- 위원 소속기관 변경에 따라 명칭 정비

∙「안전관리실무위원회」를 「안전정책실무조정위원회」로 변경(안 제3조‧제7조)

∙ 제9조(조사·연구 의뢰) 규정 삭제

- 위원회는 재난 및 안전관리에 관한 사항을 심의‧조정하는 기능으로 재난 및 안전관리에 관한 조사와 연구를 의뢰하는 것은 지방자치단체의 권한에 속하는 사항으로 해당 규정 삭제

∙ 관계기관 협조요청 주체 변경(안 제10조)

- 위원회 및 실무위원회에서 위원장으로 변경

나. 용어 정비

∙ 알기쉬운 법령정비기준에 따라 용어 정비

(안 제4조‧제5조‧제6조‧제12조‧제14조)

3. 참고사항

○ 관계 법령 : 「재난 및 안전관리 기본법」 제11조, 「지방자치법」제22조

○ 비용추계서 : 첨부(조례안 붙임자료 참조)

4. 검토의견

○ 본 개정조례안은,

-  상위법령 개정내용 및 법제처 자치법규 정비 추진계획 등을 반영하기 위해 개정하고자 함.

○ 주요 개정 내용으로,

- 상위법령 개정내용 및 법제처 권고사항을 반영

∙ 안전관리위원회 관장 사무 추가(안 제2조)

∙ 안전관리위원회 위원 구성 방법 및 명칭 정비(안 제3조)

∙「안전관리실무위원회」를 「안전정책실무조정위원회」로 변경(안 제3조‧제7조)

∙ 제9조(조사·연구 의뢰) 규정 삭제 :

▸ 위원회는 심의‧조정하는 기능을 가지고, 조사와 연구에 관한 행위는 지방자치단체의 권한에 속하는 사항으로 규정 삭제

∙ 관계기관 협조요청 주체 변경(안 제10조)

∙ 알기 쉬운 법령정비기준에 따라 용어 정비

○ 검토결과,

- 본 개정조례안은 조례개정에 따른 제반절차를 이행하였고,

상위법 개정과 법제처 권고사항을 반영하는 개정조례안으로

- 원안대로 심의 의결함이 타당할 것으로 사료됨.

울산광역시 북구 안전도시 조례안

(백현조 의원 발의)

의안 번호	33	제출연월일 : 2018. 11. 12. 발 의 자 : 백현조 의원 찬 성 의 원 : 3명

1. 제안이유

○ 「재난 및 안전관리 기본법」에 따라 구민의 안전증진 및 안전문화 형성에 대한 인식을 제고하여 누구나 안심하고 생활할 수 있는 안전도시 구현과 안전도시사업의 원활한 수행을 위해 필요한 사항을 규정하고자 함.

2. 주요내용

가. 조례의 목적, 용어의 정의, 구청장의 책무, 구민의 협력

(안 제1조 ~ 제4조)

나. 관계기관 간의 협조체계 구축, 안전도시사업의 범위, 사업의 지원, 위탁운영(안 제5조 ~ 제8조)

다. 안전도시협의회의 설치(안 제9조)

라. 시행규칙(안 제10조)

3. 참고사항

가. 관계법령 : 「재난 및 안전관리 기본법」제4조

나. 조 례 안 : 따로 붙임

다. 입법예고 : 5일 이상

울산광역시 북구 조례 제   호

울산광역시 북구 안전도시 조례안

제1조(목적) 이 조례는 「재난 및 안전관리 기본법」 제4조에 따라 구민의 안전증진과 안전문화 형성에 대한 인식을 제고하여 누구나 안심하고 생활할 수 있는 안전도시 구현과 안전도시사업의 원활한 수행을 위하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 조례에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. “손상”이란 불의의 사고나 의도적인 행위로 인하여 신체 및 정신 건강에 미치는 해로운 결과가 발생한 상태로서, 그 발생 원인을 통제하여 예방 가능한 것을 말한다.

2. “안전도시”란 구민의 손상예방과 안전증진을 위하여 체계적으로 사업을 수행하고 지속적이고 능동적으로 노력하는 도시를 말한다.

3. “안전증진”이란 울산광역시 북구민(이하 “구민”이라 한다)들이 안전하고 행복한 삶을 영위하기 위하여 필요한 수단과 체계를 제공하는 과정으로써 개인 및 지역사회 공동의 노력으로 최적의 안전 상태를 조성하는 것을 말한다.

4. “안전도시사업(이하 “사업”이라 한다)”이란 안전도시 구현을 목적으로 추진하는 유·무형의 모든 활동을 말한다.

5. ‘안전문화활동’이란 안전교육, 안전훈련, 홍보 등을 통하여 안전에 관한 가치와 인식을 높이고 안전을 생활화하도록 하는 활동을 말한다.

6. “안전도시 네트워크”란 제2호에 따른 도시 중 국제안전도시로 공인받았거나 공인을 위하여 준비하는 도시 간 상호교류와 협력을 도모하는 협력 기반을 말한다.

제3조(구청장의 책무) ① 울산광역시 북구청장(이하 “구청장”이라 한다)은 구민의 모든 생활환경에서 손상예방과 안전증진을 도모하고 삶의 질을 향상시키기 위하여 노력하여야 한다.

② 구청장은 지역 공동체의 안전증진을 위하여 책임이 있는 각계각층이 상호 협력하는 기반을 조성하여야 한다.

③ 구청장은 구민이 안전한 생활을 영위할 수 있도록 사업을 장기적이고 지속적으로 추진하여야 하며, 이에 필요한 행정적·재정적 지원을 하여야 한다.

④ 구청장은 국내외 안전도시 네트워크에 지속적으로 참여하여 사업을 홍보하고 상호간 교류 및 협력에 노력하여야 한다.

제4조(구민의 협력) ① 구민은 건강하고 안전한 삶을 누릴 동등한 권리가 있고, 사업 추진 과정에 적극적으로 참여하여 의견을 제시할 수 있다.

② 구민은 일상생활에서 손상 발생을 줄이기 위하여 안전수칙 등의 규정사항을 준수하도록 협력하며, 스스로 안전의식 고취를 위하여 노력하여야 한다.

제5조(관계기관 간의 협조체계 구축) ① 구청장은 안전도시 구현을 위해 안전 관련 기관 및 단체 등 관계기관 간의 협력체계를 구축하여야 하며, 관계기관에 자료제출 및 의견제시 등의 협조를 요청할 수 있다.

② 제1항에 따라 협조를 요청받은 관계기관은 이에 적극 협조하여야 한다.

제6조(안전도시사업의 범위) 구청장은 안전도시 구현을 위하여 다음 각 호의 사업을 추진할 수 있다.

1. 사업의 종합계획 수립과 시행에 관한 사항

2. 손상감시체계 및 성별 특성을 고려한 통계자료 구축과 시스템 운영에 관한 사항

3. 손상예방 및 안전증진 프로그램 운영에 관한 사항

4. 안전 관련 시설의 확충 및 운영에 관한 사항

5. 안전문화활동 추진에 관한 정책개발과 시행, 홍보, 지원 등에 관한 사항

6. 관련 부서 간의 업무분담과 협조 및 지원에 관한 사항

7. 상호 협력기반 조성을 위한 안전도시 협력체계 구축에 관한 사항

8. 국내외 안전도시 네트워크 참여 및 교류에 관한 사항

9. 국제안전도시공인센터(ISCCC)에서 권장하는 안전도시 요건에 관한 사항

10. 그 밖에 사업 추진에 관하여 필요한 사항

제7조(사업의 지원) 구청장은 사업 수행에 필요한 다음 각 호의 사항에 대하여 인력 및 소요 비용을 지원할 수 있다.

1. 홍보물 및 안전용품 보급 등 사업 홍보

2. 안전의식 제고를 위한 교육

3. 국내외 안전도시 네트워크 참여 및 교류

4. 그 밖에 사업 수행에 필요한 사항

제8조(위탁운영) ① 구청장은 사업의 효율적인 추진을 위하여 그 목적달성 및 사업수행에 적합한 전문성이 있는 기관 또는 법인·단체에 안전도시사업의 일부 또는 전부를 위탁할 수 있다.

② 구청장은 제1항에 따라 위탁한 경우에는 위탁받은 자에게 사업비 및 운영경비를 예산의 범위에서 지원할 수 있다.

③ 그 밖에 위탁운영과 관련한 사항에 대하여는 「울산광역시 북구 사무의 위탁에 관한 조례」를 준용한다.

제9조(안전도시협의회 설치) 구청장은 다음 각 호의 사항을 협의·자문하기 위하여 울산광역시 북구 안전도시협의회(이하 “협의회”라 한다)를 두되 협의회 기능은 「울산광역시 북구 안전관리위원회 운영 조례」에 따른 울산광역시 북구 안전관리위원회 및 울산광역시 북구 안전정책실무조정위원회가 대행한다.

1. 사업의 계획 수립 및 발전 방안에 관한 사항

2. 사업의 효율적인 추진을 위한 관련 기관․단체의 업무 분담 및 상호 연계․협력․지원에 관한 사항

3. 민․관 합동 안전도시사업 및 안전문화활동 추진에 관한 사항

4. 구민의 안전증진과 안전도 제고에 관한 사항

5. 안전문화활동 실천과제와 우수사례 발굴 및 확산, 홍보 전략 수립

6. 사업의 추진상황에 대한 점검 및 평가에 관한 사항

7. 그 밖에 구청장이 필요하다고 인정하는 사항

제10조(시행규칙) 이 조례의 시행에 필요한 사항은 규칙으로 정한다.

부      칙

이 조례는 공포한 날부터 시행한다.

관계법령

□ 「재난 및 안전관리 기본법」

제4조(국가 등의 책무) ① 국가와 지방자치단체는 재난이나 그 밖의 각종 사고로부터 국민의 생명·신체 및 재산을 보호할 책무를 지고, 재난이나 그 밖의 각종 사고를 예방하고 피해를 줄이기 위하여 노력하여야 하며, 발생한 피해를 신속히 대응·복구하기 위한 계획을 수립·시행하여야 한다.

② 제3조제5호나목에 따른 재난관리책임기관의 장은 소관 업무와 관련된 안전관리에 관한 계획을 수립하고 시행하여야 하며, 그 소재지를 관할하는 특별시·광역시·특별자치시·도·특별자치도(이하 "시·도"라 한다)와 시(「제주특별자치도 설치 및 국제자유도시 조성을 위한 특별법」 제10조제2항에 따른 행정시를 포함한다. 이하 같다)·군·구(자치구를 말한다. 이하 같다)의 재난 및 안전관리업무에 협조하여야 한다.

울산광역시 북구 안전도시 조례안

비용추계서 미첨부 사유서

1. 미첨부 근거규정

○「울산광역시 북구 자치법규의 입법에 관한 조례」제11조제3항제4호

2. 미첨부 사유

○「울산광역시 북구 자치법규의 입법에 관한 조례」제11조제3항제4호에 해당하여 생략함.

「울산광역시 북구 자치법규의 입법에 관한 조례」

제11조(비용추계서의 작성대상) ③ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 비용추계서 등의 제출을 생략할 수 있다.

4. 의안의 내용이 선언적, 권고적인 형식 등으로 규정되어 기술적으로 추계가 어려운 경우

3. 작성자

○ 안전정보과 행정7급 박정미 241-7892

제179회 울산광역시 북구의회 제2차 정례회 제4차 본회의

2018. 12. 14.(금) 소회의실

울산광역시 북구 안전도시 조례안

검토보고서

(의안번호 33호, 건설도시국)

(백현조의원 발의)

울산광역시 북구의회

전문위원 최 상 규

울산광역시 북구 안전도시 조례안

검토 보고

의안번호 제33호「울산광역시 북구 안전도시 조례안」은 2018년 11월 12일 백현조 의원이 제출함.

1. 제안이유

○ 「재난 및 안전관리 기본법」에 따라 구민의 안전증진 및 안전문화 형성에 대한 인식을 제고하여 누구나 안심하고 생활할 수 있는 안전도시 구현과 안전도시 사업의 원활한 수행을 위해 필요한 사항을 규정하고자 함.

2. 주요내용

가. 조례의 목적, 용어의 정의, 구청장의 책무, 구민의 협력(안 제1조~제4조)

나. 관계기관 간의 협조체계 구축, 안전도시사업의 범위, 사업의 지원, 위탁운영(안 제5조 ~ 제8조)

다. 안전도시협의회의 설치(안 제9조)

라. 시행규칙(안 제10조)

3. 참고사항

○ 관계법령 : 「재난 및 안전관리 기본법」제4조

○ 비용추계서 : 첨부(조례안 붙임자료 참조)

4. 검토의견

○ 본 제정조례안은,

- 「재난 및 안전관리 기본법」에 따라 구민의 안전증진 및 안전문화에 대한 인식을 제고하여 누구나 안심하고 생활할 수 있는 안전도시 구현과 안전도시를 지향하고 수행할 사업의 원활한 추진을 위하여 제정하는 조례임

○ 주요 개정 내용을 보면

- 조례의 목적, 용어의 정의, 구청장의 책무, 구민의 협력(안 제1조~제4조)

- 관계기관 간의 협조체계 구축, 안전도시사업의 범위, 사업의 지원, 위탁 운영(안 제5조 ~ 제8조)

- 안전도시협의회의 설치(안 제9조)

- 시행규칙(안 제10조)을 내용으로 하고 있음

○ 검토결과,

- 「재난 및 안전관리기본법」에 따라 구민 모두가 안전하게 생활하는 안전도시 구현을 위한 내용으로,

안전에 대한 가치와 인식을 증진시켜 구민의 삶의 질을 향상시키고, 안전도시 요건에 필요한 사항을 갖추어 안전도시 실현을 위하여 제정하는 조례임

- 안전도시를 지향하는 내용을 골자로 하는 본 조례의 실무기능은 안전관리 위원회 및 안전정책실무조정위원회에서 대행하도록 하여 기능을 일원화 하는 상징성이 강한 조례임

- 집행부의 의견 청취 후, 원안대로 심의 의결함이 타당할 것으로 사료됨.

울산광역시 북구 통합방위협의회 구성 및 운영 등에 관한 조례 일부개정조례안

의안 번호	59	제출연월일 : 2018. 11. 14. 제 출 자 : 울산광역시 북구청장

1. 개정이유

○ 관내 북부소방서의 개청과「통합방위법 시행령」의 개정 등에 따라 현황과 맞지 않는 관련 조문을 개정하고, 정비하여 통합방위 업무 추진에 만전을 기하고자 함.

2. 주요내용

가. 울산광역시북부소방서 개청(안 제2조제3항)

∙ 위원 변경 : 울산광역시중부소방서장 → 울산광역시 북부소방서장

나. 위원 소속기관 명칭 정비 및 현행화(안 제2조제3항)

∙ 울산해양경비안전서장 → 울산해양경찰서장

∙ 울산광역시강북교육청 → 울산광역시 강북교육지원청

∙ 기무부대장 → 군사안보지원부대장

3. 관계법령 : 「통합방위법」 제5조 및 같은 법 시행령 제8조

4. 개정조례안 및 신․구조문 대비표 : 따로 붙임.

5. 참고사항

가. 예산 조치사항 : 해당 없음

나. 규제사무 심의 : 해당 없음

다. 물가대책 심의 : 해당 없음

라. 관련부서 합의 : 해당 없음

마. 성별영향평가 분석 : 분석 완료

바. 입법예고 사항 : 의견제출 없음.

○ 입법예고 기간 :  2018. 10. 11. ~ 10. 31. (20일간)

울산광역시 북구 조례 제   호

울산광역시 북구 통합방위협의회 구성 및 운영 등에 관한 조례 일부개정조례안

울산광역시 북구 통합방위협의회 구성 및 운영 등에 관한 조례 일부를 다음과 같이 개정한다.

제2조제3항제6호 “울산해양경비안전서장”을 “울산해양경찰서장”으로 하고, 같은 항 제7호 “울산광역시중부소방서장”을 “울산광역시 북부소방서장”으로 하고, 같은 항 제8호 중 “울산광역시강북교육청”을 “울산광역시 강북교육지원청”으로 하며, 같은 항 제9호 중 “기무부대장”을 “군사안보지원부대장“으로 한다.

부칙

이 조례는 공포한 날부터 시행한다.

신․구조문대비표

현 행	개 정 안
제2조(구성 및 위원임기) ③ 협의회의 위원은 다음 각 호에 정한 자로 한다. 1. ～ 5.(생 략) 6. 울산해양경비안전서장 7. 울산광역시중부소방서장 8. 울산광역시강북교육청 교육장 9. 울산지역 국군 기무부대장이 추천하는 관계자 10. ～ 13.(생 략)	제2조(구성 및 위원임기) ③-------- -----------------------------. 1. ～ 5.(현행과 같음) 6. 울산해양경찰서장 7. 울산광역시 북부소방서장 8. 울산광역시 강북교육지원청 ----- 9. ------군사안보지원부대장 ----- ----- 10. ～ 13.(현행과 같음)

관계법령

□「통합방위법」(법률 제14839호)

제5조(지역 통합방위협의회) ①특별시장ㆍ광역시장ㆍ특별자치시장ㆍ도지사ㆍ특별자치도지사(이하 "시ㆍ도지사"라 한다) 소속으로 특별시ㆍ광역시ㆍ특별자치시ㆍ도ㆍ특별자치도 통합방위협의회(이하 "시ㆍ도 협의회"라 한다)를 두고, 그 의장은 시ㆍ도지사가 된다.

② 시장ㆍ군수ㆍ구청장(자치구의 구청장을 말한다. 이하 같다) 소속으로 시ㆍ군ㆍ구 통합방위협의회를 두고, 그 의장은 시장ㆍ군수ㆍ구청장이 된다.

③ 시ㆍ도 협의회와 시ㆍ군ㆍ구 통합방위협의회(이하 "지역협의회"라 한다)는 다음 각 호의 사항을 심의한다. 다만, 제1호 및 제3호의 사항은 시ㆍ도 협의회에 한한다.

1. 적이 침투하거나 숨어서 활동하기 쉬운 지역(이하 "취약지역"이라 한다)의 선정 또는 해제

2. 통합방위 대비책

3. 을종사태 및 병종사태의 선포 또는 해제

4. 통합방위작전ㆍ훈련의 지원 대책

5. 국가방위요소의 효율적 육성ㆍ운용 및 지원 대책

④ 지역협의회의 구성 및 운영 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정하는 기준에 따라 조례로 정한다

□「통합방위법 시행령」 (대통령령 제29114호)

제8조(지역협의회의 구성 등에 관한 조례의 기준) ① 시ㆍ도 협의회 및 법 제5조제2항에 따른 시ㆍ군ㆍ구 통합방위협의회(이하 "지역협의회"라 한다)는 다음 각 호에 해당하는 사람으로 구성한다.

1. 해당 지역의 작전책임을 담당하는 군부대의 장

2. 해당 지역 군사안보지원부대의 장 또는 그 부대원

3. 국가정보원의 관계자

4. 지방검찰청의 검사장ㆍ지청장 또는 검사

5. 지방경찰청장 또는 경찰서장

6. 지방해양경찰청장 또는 해양경찰서장

7. 지방교정청장 또는 교정시설의 장

8. 지방보훈청장 또는 보훈지청장

9. 지방병무관서의 장

10. 교육감 또는 교육장

11. 지방의회 의장

12. 지방소방관서의 장

13. 지역 재향군인회장

14. 그 밖에 통합방위에 관한 학식과 경험이 풍부한 사람으로서 지역협의회의장이 위촉하는 사람

울산광역시 북구 통합방위협의회 구성 및 운영 등에 관한 조례 일부개정조례안 비용추계서 미첨부 사유서

1. 미첨부 근거규정

○ 「울산광역시 북구 자치법규의 입법에 관한 조례」 제11조제3항제1호

2. 미첨부 사유

○ 조례 개정에 따른 비용발생 부분이 없으므로 「울산광역시 북구 자치법규의 입법에 관한 조례」 제11조제3항제1호에 해당하여 생략함.

「울산광역시 북구 자치법규의 입법에 관한 조례」

제11조(비용추계서의 작성대상) ③ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 비용추계서 등의 제출을 생략할 수 있다.

1. 소요되는 예상 비용이 연평균 5천만원 미만이거나 한시적인 경비로서 총 1억원 미만인 경우

3. 작성자

○ 안전정보과 행정8급 송도흔  241-7223

제179회 울산광역시 북구의회 제2차 정례회 제4차 본회의

2018. 12. 14.(금) 소회의실

울산광역시 북구 통합방위협의회 구성 및 운영 등에 관한 조례 일부개정조례안

검토보고서

(의안번호 59호, 건설도시국)

울산광역시 북구의회

전문위원 최 상 규

울산광역시 북구 통합방위협의회 구성 및 운영 등에 관한 조례 일부개정조례안  검토 보고

의안번호 제59호「울산광역시 북구 통합방위협의회 구성 및 운영 등에 관한 조례 일부개정조례안」은 2018년 11월 14일 북구청장이 제출함.

1. 개정이유

○ 관내 북부소방서의 개청과「통합방위법 시행령」의 개정 등에 따라 현황과 맞지 않는 관련 조문을 개정하고, 정비하여 통합방위 업무 추진에 만전을 기하고자 함.

2. 주요내용

가. 울산광역시북부소방서 개청(안 제2조제3항)

∙ 위원 변경 : 울산광역시중부소방서장 → 울산광역시 북부소방서장

나. 위원 소속기관 명칭 정비 및 현행화(안 제2조제3항)

∙ 울산해양경비안전서장 → 울산해양경찰서장

∙ 울산광역시강북교육청 → 울산광역시 강북교육지원청

∙ 기무부대장 → 군사안보지원부대장

3. 참고사항

○ 관계 법령 : 「통합방위법」 제5조 및 같은 법 시행령 제8조

○ 비용추계서 : 첨부(조례안 붙임자료 참조)

4. 검토의견

○ 본 개정조례안은,

- 북부소방서의 개청과「통합방위법 시행령」의 개정에 따른 내용을 반영하고 조문을 정비하는 조례임

○ 주요 개정 내용을 보면

- 울산광역시북부소방서 개청(안 제2조제3항)

∙ 위원 변경 : 울산광역시중부소방서장 → 울산광역시 북부소방서장

- 위원 소속기관 명칭 정비(안 제2조제3항)

∙ 울산해양경비안전서장 → 울산해양경찰서장

∙ 울산광역시강북교육청 → 울산광역시 강북교육지원청

∙ 기무부대장 → 군사안보지원부대장

○ 검토결과,

- 본 개정조례안은 「통합방위법 시행령」의 개정 내용을 반영하고  북부소방서 개청 등 관련 조문을 정비하는 것으로,

- 원안대로 심의 의결함이 타당할 것으로 사료됨.

장기미집행 도시계획시설 현황 보고의 건

의 안 번 호	63		제출연월일 : 2018. 11. 27. 제 출 자 : 북 구 청 장

1. 제안이유

○ 장기미집행시설로 인한 국민의 재산권 제한을 최소화 하기 위해 도시계획시설결정의 고시일로부터 10년이 지날 때까지 사업이 시행되지 아니한 도시계획시설 또는 불필요한 도시계획시설에 대해 해제를 촉진하기 위해 지방의회 해제권고제도가 도입됨.

○ 따라서 우리 구의 장기미집행 도시계획시설 현황과 단계별 집행계획을 보고하고자 함.

2. 주요내용

○ 도시계획시설 현황

구 분				시 설 수	연장(m)	면 적(㎡)	비 고
계				1,628	-	5,206,581.3
도로	소 계			1,282	264,774	2,597,907.0
	중 로	소 계		206	75,968	1,103,935.0
		2 류		111	50,680	792,244.0
		3 류		95	25,288	311,691.0
	소 로	소 계		1,076	189,806	1,493,972.0
		1 류		145	34,219	350,422.0
		2 류		583	110,562	886,672.0
		3 류		348	44,025	256,878.0
기타시설	소 계			346	-	2,608,674.3
	주 차 장			87	-	142,458.4
	공원		소 계	75	-	205,823.7
			어린이공원	51	-	123,965.3
			소공원	24	-	81,858.4
	공 공 공 지			35	-	114,821.5
	시 장			1	-	32,197.0
	수도공급설비			16	-	65,145.4
	공 공 청 사			17	-	121,404.2
	학 교			44	-	634,192.7
	문 화 시 설			4	-	22,111.0
	체 육 시 설			8	-	870,407.0
	사회복지시설			5	-	42,893.4
	청소년수련시설			2	-	59,991.6
	하 천			15	-	145,067.7
	유 수 지			29	-	67,350.3
	하 수 도			8	-	84,810.4

○ 미집행 도시계획시설 현황

구 분			결 정 면 적			집 행		미 집 행
			시설수	연장(m)	면 적(㎡)	연 장	면 적(㎡)	연 장	면 적(㎡)
총 계			326	75,558	705,274	11,058	104,554	64,500	600,720
도 로	소 계		317	75,558	686,328	11,058	104,554	64,500	581,774
	중로	소 계	24	15,208	218,117	2,477	35,152	12,731	182,965
		2 류	14	11,639	175,023	1,807	27,110	9,832	147,913
		3 류	10	3,569	43,094	670	8,042	2,899	35,052
	소로	소 계	293	60,350	468,211	8,581	69,402	51,769	398,809
		1 류	27	6,542	65,459	1,672	18,944	4,870	46,515
		2 류	193	40,585	323,885	4,082	33,494	36,503	290,391
		3 류	73	13,223	78,867	2,827	16,964	10,396	61,903
기타시설	소 계		9	-	18,946	-	-	-	18,946
	주 차 장		4	-	5,336	-	-	-	5,336
	공 원		2	-	3,000	-	-	-	3,000
	공공공지		1	-	100	-	-	-	100
	공공청사		1	-	1,000	-	-	-	1,000
	학 교		1	-	9,510	-	-	-	9,510

○ 경과년도별 미집행 도시계획시설 현황

구 분		계		10년 미만		10년 이상 ~ 20년 미만		20년 이상
		시설수	면적(㎡)	시설수	면적(㎡)	시설수	면적(㎡)	시설수	면적(㎡)
계		326	600,720	8	10,184	196	393,719	122	196,817
도 로	소 계	317	581,774	8	10,184	187	374,773	122	196,817
	중 로	24	182,965	-	-	21	160,299	3	22,666
	소 로	293	398,809	8	10,184	166	214,474	119	174,151
주 차 장		4	5,336	-	-	4	5,336	-	-
공 원		2	3,000	-	-	2	3,000	-	-
공 공 공 지		1	100	-	-	1	100	-	-
공 공 청 사		1	1,000	-	-	1	1,000	-	-
학 교		1	9,510	-	-	1	9,510	-	-
						장기미집행시설(318개소)

○ 미집행시설 단계별․연차별 집행계획

(단위 : ㎡, 백만원)

구 분	계	1 단 계				2-1 단 계			2-2 단계	비 고
		소 계	2018	2019	2020	소 계	2021	2022	2023이후
시설수	326	17	3	10	4	229	224	5	80
면 적	600,720	28,841	4,034	10,070	14,737	454,230	447,692	6,538	117,649
사업비	594,608	14,993	1,515	5,690	7,788	483,788	476,937	6,851	95,827

○ 장기 미집행 도시계획시설 집행방식 및 단계별 사업비 집계

시설명	사업개요			계획기간 중 사업비(2018~2023이후)
	건수	사업규모 (㎡)	총 사업비 (백만원)	집행방식별 사업비 (백만원)					단계별 사업비(백만원)
				총계	재정적		비재정적		1단계 (17개)			2-1단계 (228개)		2-2단계 (73개)
					국비	시비	민간 투자	공공 기여	´18 (3개)	´19 (10개)	´20 (4개)	´21 (223개)	´22 (5개)	´23이후 (73개)
총계	318	590,536	585,664	585,664	-	585,664	-	-	1,515	5,690	7,788	476,841	6,851	86,979
도로	309	571,590	546,610	546,610	-	546,610	-	-	1,515	5,690	7,788	467,949	6,851	56,817
주차장	4	5,336	5,687	5,687	-	5,687	-	-	-	-	-	4,009	-	1,678
공원	2	3,000	1,606	1,606	-	1,606	-	-	-	-	-	1,606	-	-
공공 공지	1	100	25	25	-	25	-	-	-	-	-	-	-	25
공공 청사	1	1,000	3,277	3,277	-	3,277	-	-	-	-	-	3,277	-	-
학교	1	9,510	28,459	28,459	-	28,459	-	-	-	-	-	-	-	28,459

3. 근거법규

○「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제48조 및 같은 법 시행령 제42조

○「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제85조 및 같은 법 시행령 제95조

4. 장기미집행 도시계획시설 현황 및 단계별 집행계획 : 별책

【붙 임】

근 거 법 령

「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」

■ 도시·군계획시설결정의 실효 등(제48조)

◦ 도시·군계획시설결정이 고시된 도시·군계획시설에 대하여 그 고시일부터 20년이 지날 때까지 그 시설의 설치에 관한 도시·군계획시설사업이 시행되지 아니하는 경우 그 도시·군계획시설결정은 그 고시일부터 20년이 되는 날의 다음날에 그 효력을 잃는다.

◦ 시·도지사 또는 대도시 시장은 제1항에 따라 도시·군계획시설결정이 효력을 잃으면 대통령령으로 정하는 바에 따라 지체 없이 그 사실을 고시하여야 한다.

◦ 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수는 도시·군계획시설결정이 고시된 도시·군계획시설(국토교통부장관이 결정·고시한 도시·군계획시설은 제외한다. 이하 이 조에서 같다)을 설치할 필요성이 없어진 경우 또는 그 고시일부터 10년이 지날 때까지 해당 시설의 설치에 관한 도시·군계획시설사업이 시행되지 아니하는 경우에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 그 현황과 제85조에 따른 단계별 집행계획을 해당 지방의회에 보고하여야 한다.

◦ 제3항에 따라 보고를 받은 지방의회는 대통령령으로 정하는 바에 따라 해당 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수에게 도시·군계획시설결정의 해제를 권고할 수 있다.

◦ 제4항에 따라 도시·군계획시설결정의 해제를 권고받은 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수는 특별한 사유가 없으면 대통령령으로 정하는 바에 따라 그 도시·군계획시설결정의 해제를 위한 도시·군관리계획을 결정하거나 도지사에게 그 결정을 신청하여야 한다. 이 경우 신청을 받은 도지사는 특별한 사유가 없으면 그 도시·군계획시설결정의 해제를 위한 도시·군관리계획을 결정하여야 한다.

■ 단계별 집행계획의 수립(제85조)

◦ 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수는 도시·군계획시설에 대하여 도시·군계획시설결정의 고시일부터 2년 이내에 대통령령으로 정하는 바에 따라 재원조달계획, 보상계획 등을 포함하는 단계별 집행계획을 수립하여야 한다.

◦ 단계별 집행계획은 제1단계 집행계획과 제2단계 집행계획으로 구분하여 수립하되, 3년 이내에 시행하는 도시·군계획시설사업은 제1단계 집행계획에, 3년 후에 시행하는 도시·군계획시설사업은 제2단계 집행계획에 포함되도록 하여야 한다.

◦ 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수는 제1항이나 제2항에 따라 단계별 집행계획을 수립하거나 받은 때에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 지체 없이 그 사실을 공고하여야 한다.

울산광역시 북구 공동주택 관리 및 지원 조례 일부개정조례안

(임채오 의원 대표발의)

의안 번호	32	제출연월일 : 2018. 11. 12. 발 의 자 : 임채오․이주언․정외경 이진복 의원(4인) 찬 성 의 원 : 6명

1. 제안이유

○ 관내 소재하는 공동주택시설을 관리․운영하는 경비원, 청소원 등 근로인력의 근무환경 개선을 위한 시설의 설치 및 보수를 위한 지원근거를 마련하고자 함.

2. 주요내용

○ 지원대상의 추가(안 제4조의2)

• 공동주택시설을 관리 운영하는 경비원, 청소원 등 근무환경개선을 위한 시설의 설치 및 보수를 위한 지원근거 마련

3. 참고사항

가. 관계법령 : 「공동주택관리법」 제85조제1항

나. 조 례 안 : 따로 붙임

다. 입법예고 : 5일 이상

울산광역시 북구 조례 제   호

울산광역시 북구 공동주택 관리 및 지원 조례 일부개정조례안

울산광역시 북구 공동주택 관리 및 지원 조례 일부를 다음과 같이 개정한다.

제4조의2를 다음과 같이 한다.

제4조의2(지원대상) ① 지원대상은 다음 각 호와 같다. 다만, 시설물 유지·보수 등의 사업에 대하여는 사업주체의 하자보수 책임기간이 지난 시설물에 한정한다.

1. 주차장 확충사업

2. 단지 내 도로(인도 포함) 및 보안등의 유지·보수

3. 경로당 및 어린이놀이터의 시설물 보수

4. 단지 내 장애인 편의시설 유지보수

5. 수목의 전지 및 방제

6. 단지 내 하수도 준설 및 유지보수

7. 단지 내 담장 및 통행로 개방에 따른 시설물의 설치·유지보수

8. 단지 내 입주민의 안전과 보안을 위한 CCTV설치 및 유지보수

9. 인근 주민에게 개방된 화장실 유지보수

10. 단지 내 벤치, 파고라, 실외 운동시설의 설치 및 유지보수

11. 재활용품 분리배출 및 집하시설의 설치 및 유지보수

12. 입주자대표회의 등 회의 공개 등을 위한 시설장비의 설치

13. 자전거도로·자전거주차 및 관련시설의 설치 및 개선

14. 입주민 공용 복리·부대시설의 에너지 절감시설의 설치 및 개선

15. 재난안전시설물의 보수·보강

16. 주민공동체 활성화 등을 위한 주민참여형 교육 및 자원봉사활동, 주민 특화사업, 주민 공동체 활성화, 보육프로그램의 운영 등의 사업

17. 경비원, 청소원 등 공동주택 단지내 근로자의 근무환경 개선을 위한 시설의 설치 및 보수

18. 그 밖에 구청장이 공익을 위하여 필요하다고 인정하는 사업

② 구청장은 제1항제16호에 따른 사업을 위하여 별도의 예산을 편성하여 지원할 수 있다.

부      칙

이 조례는 공포한 날부터 시행한다.

신․구조문 대비표

현 행	개 정 안
제4조의2(지원대상) ① 지원대상은 다음 각 호와 같다. 다만, 시설물 유지·보수 등의 사업에 대하여는 사업주체의 하자보수 책임기간이 지난 시설물에 한정한다. 1. 주차장 확충사업 2. 단지 내 도로(인도 포함) 및 보안등의 유지·보수 3. 경로당 및 어린이놀이터의 시설물 보수 4. 단지 내 장애인 편의시설 유지보수 5. 수목의 전지 및 방제 6. 단지 내 하수도 준설 및 유지보수 7. 단지 내 담장 및 통행로 개방에 따른 시설물의 설치·유지보수 8. 단지 내 입주민의 안전과 보안을 위한 CCTV설치 및 유지보수 9. 인근 주민에게 개방된 화장실 유지보수 10. 단지 내 벤치, 파고라, 실외 운동시설의 설치 및 유지보수 11. 재활용품 분리배출 및 집하시설의 설치 및 유지보수 12. 입주자대표회의 등 회의 공개 등을 위한 시설장비의 설치	제4조의2(지원대상) ① (현행과 같음) 1. ~ 16. (현행과 같음)

13. 자전거도로·자전거주차 및 관련시설의 설치 및 개선 14. 입주민 공용 복리·부대시설의 에너지 절감시설의 설치 및 개선 15. 재난안전시설물의 보수·보강 16. 주민공동체 활성화 등을 위한 주민참여형 교육 및 자원봉사활동, 주민 특화사업, 주민 공동체 활성화, 보육프로그램의 운영 등의 사업 (신 설) 17. 그 밖에 구청장이 공익을 위하여 필요하다고 인정하는 사업 ② 구청장은 제1항제16호에 따른 사업을 위하여 별도의 예산을 편성하여 지원할 수 있다.	17. 경비원, 청소원 등 공동주택 단지내 근로자의 근무환경 개선을 위한 시설의 설치 및 보수 18. (현행과 같음) ② (현행과 같음)

관계법령

□ 「공동주택관리법」

제85조(관리비용의 지원) ①지방자치단체의 장은 그 지방자치단체의 조례로 정하는 바에 따라 공동주택의 관리에 필요한 비용의 일부를 지원할 수 있다.

② 국가는 공동주택의 보수·개량에 필요한 비용의 일부를 주택도시기금에서 융자할 수 있다.

울산광역시 북구 공동주택 지원 조례 일부 개정안 비용추계서 미첨부 사유서

1. 미첨부 근거규정

○「울산광역시 북구 자치법규의 입법에 관한 조례」제11조제3항

2. 미첨부 사유

○「울산광역시 북구 자치법규의 입법에 관한 조례」제11조제3항제2호

제11조(비용추계서의 작성대상)

③ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 비용추계서 등의 제출을 생략할 수 있다.

1. 소요되는 예상 비용이 연평균 5천만원 미만이거나 한시적인 경비로서 총 1억원 미만인 경우

2. 소요되는 예상 비용이 이미 시행된 조례 등과 중복되거나 그 비용이 공개 또는 증명된 경우

3. 비용추계 대상이 보안을 요하는 국가안전보장, 군사기밀에 관한 사항으로 공개될 수 없는 경우

4. 의안의 내용이 선언적, 권고적인 형식 등으로 규정되어 기술적으로 추계가 어려운 경우

3. 작성자

○ 건축주택과 시설7급 정대화(☎241-8027)

제179회 울산광역시 북구의회 제2차 정례회 제4차 본회의

2018. 12. 14.(금) 소회의실

울산광역시 북구 공동주택 관리 및 지원 조례 일부개정조례안

검토보고서

(의안번호 32호, 건설도시국)

(임채오의원 외 3명 발의)

울산광역시 북구의회

전문위원 최 상 규

울산광역시 북구 공동주택 관리 및 지원 조례 일부개정조례안  검토 보고

의안번호 제32호「울산광역시 북구 공동주택 관리 및 지원 조례 일부개정조례안」은 2018년 11월 12일 임채오 의원 외 3명이 제출함.

1. 개정이유

○ 관내 소재하는 공동주택시설을 관리․운영하는 경비원, 청소원 등 근로인력의 근무환경 개선을 위한 시설의 설치 및 보수를 위한 지원근거를 마련하고자 함.

2. 주요내용

○ 지원대상의 추가(안 제4조의2)

• 공동주택시설을 관리 운영하는 경비원, 청소원 등 근무환경개선을 위한 시설의 설치 및 보수를 위한 지원근거 마련

3. 참고사항

○ 관계 법령 : 「공동주택관리법」 제85조제1항

○ 비용추계서 : 첨부(조례안 붙임자료 참조)

4. 검토의견

○ 본 개정조례안은,

- 관내 소재하는 공동주택 시설을 관리․운영하는 경비원, 청소원 등 근로인력의 근무환경 개선을 위한 시설의 설치 및 보수를 위한 지원근거를 마련하고자 함.

○ 주요 개정 내용을 보면

- 공동주택시설 관리 인력의 열악한 근무환경개선을 위한 시설의 설치 및 보수를 위한 지원근거 마련

○ 검토결과,

- 「공동주택관리법」제85조 지방자치단체장은 공동주택의 관리에   필요한 비용의 일부를 지원할 수 있다고 규정하고 있음.

-  공동주택시설을 관리하는 경비원과 청소원들의 열악한 근무환경 개선을 위한 시설의 설치 및 보수 할 수 있는 지원근거를 마련하고자 개정하는 조례안으로써,

-  상위법령에 저촉되는 사항이 없으므로

-  집행부의 의견 청취 후, 원안대로 심의 의결함이 타당할 것으로 사료됨.

울산광역시 북구 정신건강복지센터 설치 및 운영 조례안

(박상복 의원 발의)

의안 번호	31	제출연월일 : 2018. 11. 12. 발 의 자 : 박상복 의원 찬 성 의 원 : 5명

1. 제안이유

○「정신건강증진 및 정신질환자 복지서비스 지원에 관한 법률」에 따라 정신건강복지센터에 관한 설치 및 운영 근거를 마련하여 정신질환자의 삶의 질을 향상시키고 북구 주민의 정신건강 증진에 이바지 하고자 함.

2. 주요내용

가. 조례의 목적, 정의, 다른 법령과의 관계에 관한 사항

(안 제1조 ~ 안 제3조)

나. 사업내용, 운영위원회 설치 등에 관한 사항(안 제4조 ~ 안 제6조)

❍ 정신건강복지센터의 사업 수행 내용 및 운영위원회의 기능 명시

❍ 정신건강복지센터의 효율적인 운영을 위하여 위원장 1명을 포함하여 7명 이상 10명 이내의 위원으로 구성함.

다. 위탁에 관한 사항(안 제7조 ~ 안 제12조)

❍ 구청장은 정신건강복지센터의 효율적인 관리·운영을 위하여 필요한 경우에는 정신의료기관 및 정신보건사업을 목적으로 하는 비영리법인 등에 위탁하여 관리할 수 있음. 구청장은 예산의 범위에서 수탁자에게 그 운영에 필요한 경비를 지원할 수 있음.

3. 참고사항

가. 관계법령 :「정신건강증진 및 정신질환자 복지서비스 지원에 관한                  법률」제15조, 「지역보건법」제11조

나. 조 례 안 : 따로 붙임

다. 입법예고 : 5일 이상

울산광역시 북구 조례 제   호

울산광역시 북구 정신건강복지센터 설치 및 운영 조례안

제1조(목적) 이 조례는 지역주민의 정신질환 예방 및 정신건강 친화적 환경   조성, 정신질환자의 관리·재활·사회복귀서비스를 제공하기 위하여 「정신   건강증진 및 정신질환자 복지서비스 지원에 관한 법률」제15조 및 「지역   보건법」제11조의 규정에 따라 울산광역시 북구 정신건강복지센터의 설치   및 운영에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 조례에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. “울산광역시 북구 정신건강복지센터”(이하 “정신건강복지센터”라 한다)    란 지역사회 주민을 대상으로 정신건강증진 및 지원을 위한 사업을 하는    기관을 말한다.

2. “정신질환자”란 망상, 환각, 사고(思考)나 기분장애 등으로 인하여 독립    적으로 일상생활을 영위하는데 제약이 있는 사람을 말한다.

제3조(다른 법령과의 관계) 정신건강복지센터의 설치 및 운영에 관하여 다   른 법령에서 특별히 정한 경우를 제외하고는 이 조례가 정한 바에 따른다.

제4조(사업내용) 정신건강복지센터는 다음 각 호의 사업을 수행한다.

1. 정신질환자 발견·등록 및 의뢰체계 구축 연계사업

2. 정신질환자의 가정방문, 직접상담, 전화상담을 통한 사례관리

3. 정신질환자의 사회복귀를 위한 프로그램 운영

4. 정신질환자 및 가족 교육

5. 생애주기별 정신건강증진사업

6. 정신질환자에 대한 편견해소와 홍보사업

7. 정신건강증진사업에 관한 자문 및 지역사회 진단

8. 지역사회자원개발 및 정신보건 환경조성

9. 그 밖에 울산광역시 북구청장(이하 “구청장”이라 한다)이 필요하다고     인정하는 정신건강증진사업

제5조(운영위원회 설치 및 기능) ① 정신건강복지센터의 효율적인 운영을   위하여 울산광역시 북구 정신건강복지센터 운영위원회(이하 “운영위원회”   라 한다)를 설치·운영할 수 있다.

② 운영위원회의 기능은 다음 각 호와 같다.

1. 정신건강복지센터 사업의 총괄 및 조정

2. 보건소와의 협조사항 등에 대한 업무 협의

3. 그 외 정신건강복지센터 사업 전반에 대한 자문

제6조(구성 등) ① 운영위원회는 보건소장, 정신건강사업 담당공무원, 정신   건강복지센터의 장, 정신건강자문의, 정신건강복지센터 직원 등 위원장 1   명을 포함하여 7명 이상 10명 이내의 위원으로 구성한다.

② 운영위원장은 보건소장 또는 정신건강복지센터의 장으로 한다.

③ 운영위원회는 분기별 1회 이상 개최한다. 단 필요하면 수시로 개최할    수 있다.

④ 회의는 재적위원 과반수의 출석과 출석위원 과반수의 찬성으로 의결     한다.

⑤ 운영위원회에 출석한 위원 중 공무원이 아닌 위원에게는 예산의 범위   에서 수당 등 그 밖에 필요한 경비를 지급할 수 있다.

제7조(운영의 위탁) ① 구청장은 정신건강복지센터의 효율적인 관리·운영을   위하여 필요한 경우에는 정신의료기관 및 정신보건사업을 목적으로 하는   비영리법인 등에 위탁하여 관리할 수 있다.

② 제1항에 따라 위탁 운영하는 경우 필요한 사항은 위탁계약으로 정하     며, 위탁 절차 및 방법 등 필요한 사항은 울산광역시 북구 사무의 위탁에    관한 조례에 따른다.

③ 구청장은 위탁받는 자(이하 “수탁자”라고 한다)를 선정할 때에는 사업    수행에 필요한 위탁업무, 위탁기간, 위탁조건, 관리책임, 그 밖에 운영상     필요한 사항에 대하여 협약을 체결하여야 한다.

제8조(수탁자의 의무) ① 수탁자는 지역사회 정신건강증진사업의 수행 및    지역사회에 대한 책임성과 공공성 강화를 위하여 노력하여야 하며, 보조    금 및 운용자산에 대하여는 제4조의 각 호에서 정하는 사업에 사용하여     야 한다.

② 수탁자는 정신건강복지센터의 시설과 장비 등을 위탁받은 목적 외에     사용하여서는 아니되며, 선량한 관리자로서의 주의의무를 다하고, 수탁      자의 권리를 타인에게 양도하거나 재위탁할 수 없다.

③ 수탁자는 정신건강복지센터 사업수행 인력을 고용승계 하여야 한다.

④ 수탁자는 관계법 및 이 조례에 따른 준수사항과 구청장의 업무지시      사항을 준수하여야 한다.

⑤ 수탁자는 정신건강복지센터를 영리를 목적으로 운영할 수 없다.

제9조(위탁의 취소) 구청장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가    있을 경우 그 위탁을 취소 할 수 있다.

1. 수탁자가 제8조의 의무를 위반했을 경우

2. 수탁자가 위탁운영을 수행할 능력이 없다고 인정되는 경우

3. 그 밖에 공익상 위탁을 취소할 필요가 있다고 인정되는 경우

제10조(운영비 지원) 구청장은 예산의 범위에서 수탁자에게 그 운영에 필   요한 경비를 지원할 수 있다.

제11조(이용제한) 구청장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람에      대하여 정신건강복지센터 이용을 제한할 수 있다.

1. 감염병 환자. 다만, 보건소장 또는 관련 전문의가 감염력이 없다고 인     정하는 경우는 제외 한다.

2. 타인에게 위해를 끼칠 우려가 있는 사람

3. 그 밖에 시설이용 등에 있어 질서를 현저히 문란하게 할 우려가 있는    사람

제12조(지도·감독) ① 구청장은 필요한 경우 수탁자에 대하여 위탁업무에     관한 처리지침을 시달하고 이의 이행 여부를 감독할 수 있으며 수탁자에    게 업무상 필요한 명령을 할 수 있다.

② 구청장은 수탁자에 대하여 위탁업무의 수행과 관련하여 보고서를 제     출하거나 관계 공무원으로 하여금 위탁업무의 운영사항과 관련서류, 시설    등을 점검하게 할 수 있다.

③ 구청장은 제2항의 보고 · 검사 결과 위탁사무 처리가 위법 또는 부당    하다고 인정될 때에는 시정 등 필요한 조치를 할 수 있다.

제13조(시행규칙) 이 조례의 시행에 필요한 사항은 규칙으로 정한다.

부칙

제1조(시행일) 이 조례는 공포한 날부터 시행한다.

제2조(경과조치) 이 조례의 시행 전에 구청장이 설치 및 위탁운영 중인 센   터는 이 조례에 따른 것으로 보며, 그 위탁기간은 계속된다.

관계법령

□ 정신건강증진 및 정신질환자 복지서비스 지원에 관한 법률

제15조(정신건강복지센터의 설치 및 운영) ⓵ 보건복지부장관은 필요한    지역에서의 제12조제1항에 따른 소관 정신건강증진사업 등의 제공 및 연   계 사업을 전문적으로 수행하게하기 위하여 정신건강복지센터를 설치·운   영할 수 있다.

⓶ 시·도지사는 관할 구역에서의 제12조제2항에 따른 소관 정신건강증진   사업 등의 제공 및 연계 사업을 전문적으로 수행하게하기 위하여 광역정   신건강복지센터를 설치·운영할 수 있다.

⓷ 시장·군수·구청장은 관할 구역에서의 제12조제3항에 따른 소관 정신    건강증진사업 등의 제공 및 연계 사업을 전문적으로 수행하게하기 위하여 「지역보건법」에 따른 보건소(이하 “보건소”라 한다)에 기초정신건강복지   센터를 설치·운영할 수 있다.

⓸ 정신건강복지센터의 장은 정신건강증진사업 등의 제공 및 연계 사업을   수행하기 위하여 정신질환자를 관리하는 경우에 정신질환자 본인이나 제   39조에 따른 보호의무자(이하 “보호의무자”라 한다)의 동의를 받아야 한다.

⓹ 보건복지부장관은 제2항 및 제3항에 따른 정신건강복지센터의 설치·운   영에 필요한 비용의 일부를 부담한다.

⓺ 보건복지부장관은 대통령령으로 정하는 바에 따라, 시·도지사 및 시장·   군수·구청장은 조례나 규칙으로 정하는 바에 따라 소관 정신건강증진사업   등을 정신건강에 관한 전문성이 있는 기관·단체에 위탁하여 수행할 수 있다.

⓻ 시·도지사는 소관 광역정신건강복지센터의 운영 현황 및 정신건강증진   사업 등의 추진 내용을, 시장·군수·구청장은 관할 시·도지사를 통하여 소   관 기초정신건강복지센터의 운영 현황 및 정신건강증진사업 등의 추진 내   용을 각각 반기별로 보건복지부장관에게 보고하여야 한다.

⓼ 제1항부터 제7항까지에서 규정한 사항 외에 정신건강복지센터의 설치·   운영에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

□ 지역보건법

제11조(보건소의 기능 및 업무) ⓵ 보건소는 해당 지방자치단체의 관할 구    역에서 다음 각 호의 기능 및 업무를 수행한다.

1. 건강 친화적인 지역사회 여건의 조성

2. 지역보건의료정책의 기획, 조사·연구 및 평가

3. 보건의료인 및 「보건의료기본법」 제3조제4호에 따른 보건의료기관    등에 대한 지도·관리·육성과 국민보건 향상을 위한 지도·관리

4. 보건의료 관련 기관·단체, 학교, 직장 등과의 협력체계 구축

5. 지역주민의 건강증진 및 질병·예방·관리를 위한 다음 각 목의 지역보건   의료서비스의 제공

가. 국민건강증진·구강건강·영양관리사업 및 보건교육

나. 감염병의 예방 및 관리

다. 모성과 영유아의 건강유지·증진

라. 여성·노인·장애인 등 보건의료 취약계층의 건강유지·증진

마. 정신건강증진 및 생명존중에 관한 사항

바. 지역주민에 대한 진료, 건강검진 및 만성질환 등의 질병관리에 관한

사항

사. 가정 및 사회복지시설 등을 방문하여 행하는 보건의료사업

⓶ 제1항에 따른 보건소 기능 및 업무 등에 관하여 필요한 세부 사항은    대통령령으로 정한다.

제179회 울산광역시 북구의회 제2차 정례회 제4차 본회의

2018. 12. 14.(금) 소회의실

울산광역시 북구 정신건강복지센터 설치 및 운영 조례안

검토보고서

(박상복의원 발의, 보건소)

울산광역시 북구의회

전문위원 허사영

울산광역시 북구 정신건강복지센터 설치 및 운영 조례안

검토 보고

의안번호 제31호「울산광역시 북구 정신건강복지센터 설치 및 운영 조례안」은 2018년 11월 12일 박상복 의원이 발의함.

1. 제안이유

❍「정신건강증진 및 정신질환자 복지서비스 지원에 관한 법률」에 따라 정신건강복지센터에 관한 설치 및 운영 근거를 마련하여 정신질환자의 삶의 질을 향상시키고 북구 주민의 정신건강 증진에 이바지 하고자 함.

2. 주요내용

가. 조례의 목적, 정의, 다른 법령과의 관계에 관한 사항

(안 제1조 ~ 안 제3조)

나. 사업내용, 운영위원회 설치 등에 관한 사항(안 제4조 ~ 안 제6조)

❍ 정신건강복지센터의 사업 수행 내용 및 운영위원회의 기능 명시

❍ 정신건강복지센터의 효율적인 운영을 위하여 위원장 1명을 포함하여 7명 이상 10명 이내의 위원으로 구성함.

다. 위탁에 관한 사항(안 제7조 ~ 안 제12조)

❍ 구청장은 정신건강복지센터의 효율적인 관리·운영을 위하여 필요한 경우에는 정신의료기관 및 정신보건사업을 목적으로 하는 비영리법인 등에 위탁하여 관리할 수 있음. 구청장은 예산의 범위에서 수탁자에게 그 운영에 필요한 경비를 지원할 수 있음.

3. 참고사항

❍ 관계 법령 :「정신건강증진 및 정신질환자 복지서비스 지원에

관한 법률」제15조,「지역보건법」제11조

❍ 비용추계서 : 첨부(조례안 붙임자료 참조)

4. 검토의견

○ 본 제정조례안은,

- 정신건강복지센터에 관한 설치 및 운영 근거를 마련하여 지역

주민의 정신질환 예방 및 정신건강 친화적 환경 조성, 정신

질환자의 관리·재활·사회복귀서비스를 제공하기 위하여 박상복

의원이 발의한 조례안으로,

○ 주요 제정 내용을 보면

- 조례의 목적, 정의, 다른 법령과의 관계(안 제1조 ~ 안 제3조)

- 정신건강복지센터의 사업 내용, 운영위원회 설치 및 기능, 구성 등

(안 제4조 ~ 안 제6조)

- 위탁에 관한 사항 (안 제7조 ~ 안 제12조) 등을 규정하는 내용으로

○ 검토결과,

- 본 제정 조례안은 조례 제정에 따른 제반절차를 이행하였고,

-「지역보건법」제11조 및 「정신건강증진 및 정신질환자 복지

서비스 지원에 관한 법률」제15조에 따라

- 정신건강복지센터의 설치 및 운영 근거를 마련하여 정신질환자에

대한 전문적이고 효과적인 정신보건사업을 통해 삶의 질을   향상시키고자 하는 것으로,

- 집행기관의 의견을 청취 후 의결함이 타당하다고 사료됨.

울산광역시 북구 보건소 진료비 및 수수료 조례 일부개정조례안

의안 번호	60	제출연월일 : 2018. 11. 14. 제 출 자 : 울산광역시 북구청장

1. 개정이유

○ 진료비 및 수수료 감면 조례 정비 및 신설, 용어 정비로 조례를 효율적으로 운영하고 지역주민의 경제적 부담을 경감하고자 함

2. 주요내용

가. 장기․인체조직등기증희망자는 진료비에 한하여 전액 감면(내용 정비)

(안 제14조제2항제8호)

나. 보건진료소 방문 시 만 65세 이상 만성질환자의 진료수가는 투약 1일 방문당 수가 적용, 그 외 본인부담금은 감면 (안 제14조제2항제9호)

다. 감면사항에 대한 용어 정비

3. 관계법령 :『지역보건법』제11조, 제25조

4. 개정조례안 및 신․구조문대비표 : 따로 붙임

5. 참고사항

가. 예산조치 사항 : 해당 없음.

나. 규제사무 심의 : 해당 없음.

다. 물가대책 심의 : 해당 없음.

라. 관련부서 합의 : 해당 없음.

마. 성별영향평가 분석 : 분석완료

바. 입법예고 : 의견제출 없음

○ 입법예고 기간 : 2018. 10. 11. ~ 10. 31.(20일간)

울산광역시 북구 조례 제   호

울산광역시 북구 보건소 진료비 및 수수료 조례 일부개정조례안

울산광역시 북구 보건소 진료비 및 수수료 조례 일부를 다음과 같이 개정한다.

제14조제2항 각호 외의 부분 중 “수수료”를 “진료비 및 수수료” 로 한다.

제14조제2항에 제8호의 단서조항을 다음과 같이 신설한다.

8. 장기․인체조직 등 기증자 및 장기․인체조직등 기증희망자

다만, 장기․인체조직등 기증희망자는 진료비에 한해 전액 감면한다.

제14조제2항에 제9호를 다음과 같이 신설한다.

9. 보건진료소에서 진료하는 만 65세 이상인 고혈압․당뇨․고지혈증 진료환자 중 울산광역시 북구에 주민등록이 되어 있는 경우

진료건당 30일 이내 처방받은 환자에 한해 투약 1일 진료수가를 적용.

부칙

이 조례는 공포한 날부터 시행한다.

신․구조문대비표

현 행	개 정 안
제14조(진료비 및 수수료 감면) ② 수수료 감면은 국가기관이나 공공단체 또는 개인이 행정시책상 필요에 따라 검사·시험 등을 의뢰할 경우와 그 밖에 특별한 사정이 있다고 인정되는 경우로서 다음 각 호의 어느 하나에 따른다. 1.∼7.(생략) 8. 장기․인체조직등기증자 및 장기․인체조직등기증희망자 <후단신설> <신설>	제14조(진료비 및 수수료 감면) ② 진료비 및 수수료 ---------------- ---------------------------------- ----------------------------------- ---------------------------------- ------------------------. 1.∼7.(현행과 같음) 8. --------------------------- ----------- 다만, 장기․인체조직등 기증희망자는 진료비에 한해 전액 감면한다. 9. 보건진료소에서 진료하는 만 65세 이상인 고혈압․당뇨․고지혈증 진료환자 중 울산광역시 북구에 주민등록이 되어 있는 경우 진료건당 30일 이내 처방받은 환자에 한해 투약 1일 진료수가를 적용.

관계법령

□ 「지역보건법」

제11조(보건소의 기능 및 업무)

① 보건소는 해당 지방자치단체의 관할 구역에서 다음 각 호의 기능 및 업무를 수행한다.

바. 지역주민에 대한 진료, 건강검진 및 만성질환 등의 질병관리에 관한 사항

② 제1항에 따른 보건소 기능 및 업무 등에 관하여 필요한 세부사항은 대통령령으로 정한다.

제25조(수수료 등) ① 지역보건의료기관은 그 시설을 이용한 자, 실험 또는 검사를 의뢰한 자 또는 진료를 받은 자로부터 수수료 또는 진료비를 징수할 수 있다.

② 제1항에 따른 수수료와 진료비는 보건복지부령으로 정하는 기준에 따라 해당 지방자치단체의 조례로 정한다.

울산광역시 북구 보건소 진료비 및 수수료 조례 일부개정조례안 비용추계서 미첨부 사유서

1. 미첨부 근거규정

○ 「울산광역시 북구 의안의 비용추계에 관한 조례」제3조제2항제1호

2. 미첨부 사유

○ 조례 개정에 따른 비용발생 부분이 없으므로 「울산광역시 북구 의안의 비용추계에 관한 조례」제3조제2항제1호에 해당하여 생략함.

「울산광역시 북구 의안의 비용추계에 관한 조례」

제3조(작성대상) ② 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 비용추계서 등의 제출을 생략할 수 있다.

1. 소요되는 예상 비용이 연평균 5천만원 미만이거나 한시적인 경비로서 총 1억원 미만인 경우

3. 작성자

○ 보건소 간호 7급 전명옥  241-8112

제179회 울산광역시 북구의회 제2차 정례회 제4차 본회의

2018. 12. 14.(금) 소회의실

울산광역시 북구 보건소 진료비 및 수수료 조례 일부개정조례안

검토보고서

(보  건  소)

울산광역시 북구의회

전문위원 허사영

울산광역시 북구 보건소 진료비 및 수수료 조례 일부개정조례안

검토 보고

의안번호 제60호「울산광역시 북구 보건소 진료비 및 수수료  조례 일부

개정조례안」은 2018년 11월 14일 북구청장이 제출함.

1. 개정이유

○ 진료비 및 수수료 감면 조례 정비 및 신설, 용어 정비로 조례를 효율적으로 운영하고 지역주민의 경제적 부담을 경감하고자 함.

2. 주요내용

가. 장기․인체조직등기증희망자는 진료비에 한하여 전액 감면(내용 정비)

(안 제14조제2항제8호)

나. 보건진료소 방문 시 만 65세 이상 만성질환자의 진료수가는 투약 1일 방문당 수가 적용, 그 외 본인부담금은 감면 (안 제14조제2항제9호)

다. 감면사항에 대한 용어 정비

3. 참고사항

○ 관계 법령 :「지역보건법」제11조, 제25조

○ 비용추계서 : 첨부(조례안 붙임자료 참조)

4. 검토의견

○ 본 개정조례안은,

- 진료비 및 수수료 감면 조례 정비 및 신설, 용어 정비로 조례를 효율적으로 운영하고 지역주민의 경제적 부담을 경감하고자 함.

○ 주요 개정 내용을 보면

- 장기․인체조직등기증희망자는 진료비에 한하여 전액 감면하고,

(안 제14조제2항제8호)

- 보건진료소 방문 시 만 65세 이상 만성질환자의 진료수가는 투약 1일

방문당 수가 적용, 그 외 본인부담금은 감면 (안 제14조제2항제9호)

하는 내용임.

○ 검토결과,

- 본 개정조례안은 조례개정에 따른 제반절차를 이행하였고,

- 장기․인체조직 등 기증희망자는 진료비에 한하여 전액 감면하고,

보건진료소의 주민건의사항으로  만 65세 이상 만성질환자의 진료

수가를 조정하여 지역주민의 경제적 부담을 경감하려는 것으로,

원안 의결함이 타당하다고 사료됨.

한반도 평화와 번영, 통일을 위한 4.27판문점 선언 국회비준동의 촉구 결의안
	의안 번호	65	제안연월일 : 2018. 12. 10. 제 안 자 : 임수필 의원
			찬 성 의 원 : 4명
1. 주 문 : 별첨 2. 제안이유 가. 남과 북의 적대감정을 완전히 걷어내고 평화와 화해의 시대로 넘어가는 길목에 정부만의 역할만이 있는 것이 아니라, 국회도 제 역할을 해야 함. 나. 4.27판문점 선언의 국회 비준과 함께 남북교류사업이 장애가 되고 있는 대북제재를 해제할 방안을 찾아야 하며, 국회가 나서 한반도 평화 의지를 국제사회에 과시하고 다시는 대결의 시대로 되돌릴 수 없도록 항구적인 평화의 시대를 만들어 가야 하는 입장에서 ‘한반도 평화와 번영, 통일을 위한 4.27판문점 선언 국회비준동의‘에 대한 결의안을 촉구함. 3. 서명부 : 따로 붙임. 4. 이송처 : 국회사무총장, 통일부장관, 외교통일위원장, 울산광역시장, 전국 시․군․구 의장, 울산북구청장

한반도 평화와 번영, 통일을 위한

4.27판문점 선언 국회비준동의 촉구 결의안

남과 북은 <4.27 판문점선언>을 통해 ‘한반도에 더 이상 전쟁이 없을 것이며 항구적이고 공고한 평화체제를 구축’하기로 합의하였습니다. 전쟁 위기가 최고조로 치달았던 1년 전과는 비교할 수 없는 극적인 변화입니다.

<4.27 판문점선언>은 실로 70여년 만에 만들어진 한반도 평화정착의 기회이자, 민족 통일과 번영의 시대를 여는 역사적 전환점입니다. 또한 ‘핵무기 없는 한반도’를 천명한 <9월 평양공동선언>과 <남북군사분야합의서>까지 탄생시킨 화해와 협력의 원천입니다.

그러나 91년 남북기본합의서, 2000년 6.15남북공동선언, 2007년 10.4선언 등 수차례의 남북간 합의들이 국회의 동의를 얻지 못해 남북관계를 안정적으로 발전시키지 못하고 숱한 우여곡절을 겪을 수 밖에 없었습니다.

따라서 이번에는 반드시 국회 비준동의를 통해 판문점 선언이 법적 효력을 갖도록 하여 남북관계가 정치적 환경변화에 휘둘리는 일이 없도록 해야할 것입니다.

최근 여론조사에서 판문점 선언 국회비준에 대한 찬성의견이 74.3%가 넘는 것에서 보듯 한반도의 평화를 바라는 우리 국민들의 열망도 대단히 높습니다.

이에 울산 북구의회는 20만 북구 주민의 뜻을 모아 대한민국 국회가 판문점 비준 동의안을 조속한 시일 내에 처리할 것을 촉구하며, 한반도의 평화와 번영, 통일을 위해 다음과 같은 우리의 결의를 밝힙니다.

<울산 북구의회의 결의>

하나, 우리는 대한민국 국회가 판문점 선언을 조속히 비준 동의

할 것을 촉구한다.

하나, 우리는 판문점 선언을 적극 지지하며 그 이행을 위해 노력한다.

하나. 우리는 ‘한반도의 평화와 번영, 통일을 위한 판문점 선언’

이행을 위해 울산 북구청이 적극 나설 것을 촉구하며 북구

의회도 이를 적극 지원할 것을 결의한다.

2018.  12.  14.

울산광역시 북구의회